भूमिसम्बन्धी आयोग खारेजीसँगै प्रदेश १ का एक लाख ७५ हजार परिवारको निवेदन अलपत्र
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि देशका ७४३ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भई अघि बढेको निवेदन लिने काम र जग्गाको नक्सा नापीको काम अलपत्र परेको छ । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी काम अघि बढाएको थियो । भूमिहीन भएर बसेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित […]
Continue Reading