बिहीवार प्रतिनिधिसभाको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदले नेपाल एयरलाइन्सले आजै दुईवटा एमए–६० र तीनवटा वाई–१२ ई जहाज बेच्न लागेको जानकारी आएको भन्दै लिलामी रोक्नुपर्ने माग गरे। उनीहरूले नेपाल एयरलाइन्सले चिनियाँ जहाज तीन वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउण्डेड गरेर कौडीको भरमा बेच्न लागेको भन्दै रोक्नुपर्ने धारणा राखे।
सांसदहरूले जहाज किन्ने वेला कुन शर्त र औचित्यको आधारमा खरिद भएको र आज किन कवाडीको मूल्यमा बेच्न लागिएको भन्ने कुरा संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने बताए। उनीहरूले जहाज खरिदपछि २ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नु देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरे। सांसदहरूले अर्बौं रुपैयाँ ऋण गरेर जहाज खरिद गर्ने र प्रयोगमा नल्याई राज्यलाई अर्बौंको घाटा लगाएर लिलामी गर्नु राज्यको कमजोरी भएको बताए। उनीहरूले भएका जहाज लिलामीमा राख्ने र नयाँ जहाज खरिद गर्दा २२ वटा विमानस्थल सञ्चालनमा आउने ग्यारेन्टी कसले लिने ? भन्दै प्रश्न गरे।
बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद डा.नारायण खड्काले चिनियाँ जहाज खरिद गर्दाको शर्त र औचित्यको पुष्टि गर्नुपर्ने बताए। चिनियाँ जहाज खरिद गरेर राज्यलाई ३ अर्बको ऋण बोकाउने काम भएको बताए। अहिलेसम्मको खर्च हेर्दा करिब २ अर्ब बढी भार थपिनु दुर्भाग्य भएको उल्लेख गरे।
नेपाली काँग्रेसकै सांसद प्रकाशमान सिंहले पर्यटनमन्त्रीले २२ वटा विमानस्थल जहाज नभएको कारण सञ्चालन गर्न नसकिएको बताएको भन्दै नयाँ जहाज खरिद गर्दैमा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना बताउन आग्रह गरे। निगमले जहाज मात्रै किन्ने अनि चिनियाँ जहाज जस्तै बनाउने योजना हो ? भन्दै प्रश्न गरे।
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले चिनियाँ जहाज खरिद गर्नेहरूलाई कानूनी कठघरामा सरकारले ल्याउन माग गरे।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवल समशेर राणाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक–२०७६’ विधयेकको अवस्थाबारे मन्त्रीले जानकारी दिनुपर्ने बताए।
निगमले ५ वटा जहाज २०७७ साउन १५ देखि ग्राउण्डेड गरेर राखेको छ। आन्तरिक उडानका लागि चीनबाट २०७१ सालपछि भित्र्याउन शुरु गरिएका यी जहाजबाट नेपाल एयरलाइन्स र सरकारले घाटा मात्र व्यहोरेको छ।
साढे ४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा खरिद गरिएका ४ जहाज र दुई अनुदानमा आएका गरी ६ वटा जहाज सञ्चालनबाट निगमले २०७१ सालयता वार्षिक औसत ३८ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ। सरकारले यी जहाजको व्यवस्थापन गर्न कुनै चासो नदिएपछि नेपाल वायुसेवा निगमले भाडामा लगाउन खोजेको थियो तर भाडामा लिन कोही आएका छैनन्।
