कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को समीक्षा गरेको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलेको अध्यक्षतामा बिहीबार गरिएको उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सरकार मातहतका सबै कार्यालयका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा सरकार ठिक ढङ्गले चल्न नसकेको, बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहेको, जुन तरिकाले सरकारले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसार नभएको लगायतका विषयमा गम्भीर समीक्षा भएको छ । विशेष गरी बजेट कार्यान्वयनको विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल भयो ।
आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ६४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले गत वर्ष जम्मा ६०.३४ प्रतिशत अर्थात् ३० अर्ब १५ करोड ३९ लाख ७३ हजार १६२.७२ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्यो । यो गत वर्षको भन्दा ४ प्रतिशतले कम हो ।
सरकारले उक्त आर्थिक वर्ष ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो । १३ अर्ब २४ करोड ६६ लाख ८६ हजार ८३७.२५ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधार हुनुको साटो किन कमजोर ? मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अब सबैले जिम्मेवार भएर यो विषय सोच्नुपर्ने बताए । केन्द्रको अनुदानमै आएको बजेट नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नजाँदा विकासको प्रतिफल पनि खासै नदेखिएको सहभागी सरोकारवालाहरूले बताए ।
उक्त कुरालाई मध्यनजर गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा ८ बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । ती प्रतिबद्धतामा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई सुधार गर्ने भनिएको छ ।
