यतिबेला कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा रहेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू काम ठप्प पारेर प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा छन् । प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘स्थानीय सेवा (गठन र सञ्चालन) ऐन–०८१’ संशोधनको माग गर्दै उनीहरू माघ २२ गतेदेखि आन्दोलित छन् । दैनिक ५० देखि १०० जना स्थानीय तहका कर्मचारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गेटमा धर्नामा छन् । तर पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म उनीहरूको मागको विषयमा कुनै सुनुवाइ गरेको पाइँदैन ।
कर्मचारीहरूको भनाइमा स्थानीय सेवा ऐनको कार्यविधि बनाउँदै गर्दा तत्कालीन कानुन सचिव शंकर केसीको लापरबाहीका कारण अहिले यो समस्या आएको हो । केसीले ऐनका दफा, उपदफा बनाउँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे कुनै अध्ययन, अनुसन्धान नै नगरी हचुवाका भरमा कार्यविधि बनाए । अहिले संशोधन गर्नुपर्ने भनेर प्रश्न उठाइएका कतिपय दफाबारे आफूलाई थाहै नभएको भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् केसी । उनी अहिले कर्णालीबाट सरुवा भइसकेका छन् ।
कर्मचारीहरूका अनुसार साविक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र जिल्ला विकास समितिका मुखिया पदमा कार्यरत रही समायोजन भएका कर्मचारीहरूमाथि विभेद छ । ऐनले यी कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकासको प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको उनीहरूको ठहर छ । दोस्रो, ऐनको स्तर वृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था संघीय स्वास्थ्य ऐनसँग बाझिएको छ । संघीय ऐनमा ८० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा स्तर वृद्धि हुने व्यवस्था भए पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको ऐनले ९५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अनिवार्य बनाएको छ । जसले संविधानको मर्मलाई नै उल्लङ्घन गरेको आरोप कर्मचारीको छ । तेस्रो, ऐनको दफा २९ ले स्वतः स्तर वृद्धिको व्यवस्था हटाएर भौगोलिक आधारमा २३३ दिन हाजिर अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा बाधा पुर्याएको उनीहरूको भनाइ छ ।
