गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाउने गरी सरकारले गरेको मापदण्ड संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारले गरेको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आइतवार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
यसअघि पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिमा ३० देखि ६५ वर्षको उमेर हदको व्यवस्था रहेकोमा गएको चैत १८ गते अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ संशोधन गर्दै पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिमा रहेको उमेर हद हटाएको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई आउँदो आइतवार वैशाख ७ गते बोलाएको छ ।
