वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल (भण्डारी)ले नगर विकास विकास समितिबाट भाडामा लिएका जग्गाहरुकाे निगरानी गर्ने बताएकी छन् । मंगलबार प्रमुख ढकालले नगर विकास समितिको अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्दै नगर विकासबाट भाडा लिएका जग्गाहरुमा एक व्यक्तिले सम्झाैता गर्ने र अरुलाई महंगाेमा भाडामा दिने प्रवृत्ति बढेकाले अब नियमन गर्ने बताएकी हुन् ।
पदभार ग्रहणपछि बाेल्दै ढकालले भनिन्, ‘नगर विकास समितिसँग सम्झौता भएका तर, बीचमा समितिसँग सम्झौता गरेका व्यक्तिले अन्य बाहिर पनि सम्झौता गरेर भाडा लिने गरेको गुनासो बढेको छ । त्यसको समस्या समाधनका लागि समितिले तत्काल छानविन गर्नेछ ।’
ढकालले निगरानीका लागि प्रक्रिया मिलाएर अगाडी बढ्न विभिन्न राजनीति दलकासँग परामर्श लिएर नगरवासीले खोजेको समयमा थाहा पाउँने गरेर अबको ६ महिनाभित्र समितिले आफ्नो सम्पत्तिको सबै विवरण सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिन् ।
वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानीकाे नगरपालिका रहेकाले यहाँकाे विकासका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुसँगै सहकार्य र सल्लाहअनुसार अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता उनकाे छ । आम नागरिकको सहयोगसँगै गुरुयोजनालाई पालना गर्दै भविश्यमा नागरिकका लागि आय, आर्जन र नगरको सुन्दरतासँगै ध्यानमा राखेर नगरको विकासमा जोड् दिने ढकालकाे भनाई छ ।
पदभार ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (एमाले)का स्थायी कमिटि सदस्य तथा कर्णाली इन्चार्ज यामलाल कँडेलले नगर विकास समितिकाे सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने दायित्व समिति अध्यक्ष एवम् नगर प्रमुखकै भएकाले गम्भीर भएर लाग्न सुझाव दिए ।
‘नगर विकासको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुनै वीरेन्द्रनगरको प्रमुख समस्या देखिएको छ । नगरभित्रको सम्पत्तिको मालिक नगर विकास समिति हुने तर, जनताको गाली नगरपालिकाले खानु पर्ने समस्या आएको छ,’ नेता कँडेलले भने । वीरेन्द्रनगरलाई संरक्षण तथा सुधारका लागि १६ वटै वडाका वडा अध्यक्षहरू फरक–फरक ठाउँमा नभई एक ठाउँमै उभिएर वीरेन्द्रनगरमा उर्मिएका विचौलियाको विगविगिको जालो तोड्न एकमत हुन उनकाे आग्रह छ ।
नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य तथा सुर्खेत इन्चार्ज नवराज रावत वीरेन्द्रनगरलाई कस्तो बनाउँने भन्ने जिम्मा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको हातमा रहेको बताए । रावतले जनप्रतिनिधिहरुलाई नगर विकास समिति भित्रको काम गर्न चुनौती र समस्या आए पनि सम्झौताअनुसार काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
रावतले भने, ‘आवश्यक भन्दा बाहिरका व्यक्ति तथा संघ संस्थालाई नगर विकास समितिले जग्गा दिएकोहुँदा त्यहाँबाट फाईदा हुनुको साटो नगरलाई घाटा भएको छ ।’ उनले थपे, ‘आजबाट समितिको अध्यक्षले दिगो रूपमा योजना बनाए काम गर्दा भविश्यमा नतिजा राम्रो देखिन्छ । तर, राम्रा काममा संधै अवरोध आउँछन् त्यसको समाधान गरेर अगाडी बढ्न म सुझाव दिन्छु ।’
रावतले पदभार ग्रहण गरेको दिनदेखि नै नगर विकासको सम्पत्ति भित्र मौलाएका विचौलियालाई हटाएर, नयाँ योजना बनाउँदा लामो समयसम्मका लागि पलान बनाएर काम गर्नु पर्नेमा सुझाव दिए । नगर विकास समितिमा सम्बन्धित नगरको प्रमुख पदेन तथा जिल्ला प्रशासन, नापी, वन, मालपोत कार्यालयका अधिकृतस्तरका कर्मचारी पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । साथै एक विज्ञसहित पाँच सदस्य समितिले मनोनित गर्नेछ ।
