विद्यार्थीहरूले कक्षा १० मा अध्ययन गर्नका लागि कक्षा ९ को परीक्षामा सबै विषयमा कम्तीमा ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका कार्यान्वयनमा आइसकेकाले यो अनिवार्य व्यवस्था गरिएको जनाएको हो।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले यही शैक्षिक सत्रबाटै कक्षा ९ मा ३५ प्रतिशतभन्दा कम ल्याए नन ग्रेडिङ (अवर्गीकृत) हुने बताए। ‘सबै विषयमा ३५ प्रतिशतभन्दा माथि ल्याउनुपर्छ, कम ल्याएमा पछि मूल प्रमाणपत्र पाइँदैन, यो यही शैक्षिक सत्रबाट लागू भइसक्यो,’ उनले भने।
उनका अनुसार कक्षा ९ मा ३५ प्रतिशतभन्दा कम ल्याएमा पुनः कक्षा १० मा जान तत्काल २ पटकसम्म मौका परीक्षाको अवसर दिइनेछ। ‘यो मौका परीक्षा २ विषय सम्म फेल भएकाको लागि मात्रै हो,’ उनले भने, ‘दुई विषयको लागि भने लगातार मौका परीक्षा दिन पाइनेछ।’
यो मौका परीक्षामा समेत नतिजा सुधार्न नसकेमा अर्को वर्ष हुने परीक्षामा विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराइने व्यवस्था छ।
द्यालय शिक्षा (कक्षा १–१२) मा लेटर ग्रेडिङ लागू गर्न विभिन्न ग्रेड निर्धारण गरिएको छ। ९० र सोभन्दा माथि ४.० सर्वोत्तम, ८० र सोभन्दा माथि ९० भन्दा कम प्रतिशत ३.६ अत्युत्तम, ७० र सोभन्दा माथि ८० भन्दा कम ३.२ उत्कृष्ट ग्रेड निर्धारण गरिएको छ।
६० र सोभन्दा माथि ७० भन्दा कम २.८ उत्तम, ५० र सोभन्दा माथि ६० भन्दा कम २.४ सन्तोषजनक, ४० र सोभन्दा माथि ५० भन्दा कम २.० ग्राह्य, ३५ र सोभन्दा माथि ४० भन्दा कम प्रतिशत १.६ आधारभूत र ३५ भन्दा कम अवर्गीकृतमा ग्रेड निर्धारण गरिएको छ।
लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार कक्षा ८, कक्षा १० र कक्षा १२ मा सबै विषयमा न्यूनतम ग्रेड पूरा गरेपछि मात्र सम्बन्धित निकायले मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ।
‘अन्य कक्षाको हकमा यो निर्देशिकाको प्रतिकूल नहुने गरी विद्यालयले नै ग्रेड सिट र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ, अग्र अध्ययनका लागि मूल प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनेछ। मूल प्रमाणपत्र नलिई अग्र अध्ययन गरेमा समकक्षता प्रदान गरिने छैन,’ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकामा उल्लेख छ।
त्यस्तै, मूल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका विद्यार्थीले ३ पटकसम्म २ विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा संलग्न हुन पाउने छन्। ग्रेड वृद्धि परीक्षामा संलग्न हुने तथा आन्तरिक मूल्याकंनमा सहभागी भई बाह्य मूल्याकंनमा संलग्न हुन नसकेका विद्यार्थीको हकमा आन्तरिक तथा प्रयोगात्मक मूल्याकंनको अकं ३ वर्षसम्म कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ।
‘आन्तरिक मूल्याकंनमा तोकिएको ग्रेड प्राप्त नभई वार्षिक वा बाह्य परीक्षामा संलग्न भएको विद्यार्थीको परीक्षा रद्द हुन सक्नेछ, विदेशी बोर्डहरूबाट अध्ययन गरी उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूको ग्रेड निर्धारणसमेत यसै कार्यविधि बमोजिम गर्नुपर्नेछ,’ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकामा उल्लेख छ।
