राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकप्रति प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट युवा र विद्यार्थीहरु सडक प्रदर्शनमै उत्रिएका छन् ।
उनीहरुले राजधानी उपत्यकासहित देशका विभिन्न शहरमा राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुत्ला जलाएका छन् । एमाले नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत विधेयक प्रमाणीकरण हुनासाथ आपत्ति जनाएका थिए । राष्ट्रपतिले असंवैधानिक र राष्ट्रहित विपरीतको कदम चालेको एमाले नेताहरुले बताएका छन् ।
‘राष्ट्रपतिले संसदको विशेषाधिकार र संविधानको उल्लङ्घन गरेर प्रमाणीकरण गर्नु भयो । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा सहमति खोज्न आवश्यक थियो’, एमाले सचिव योगेश भट्टराई भन्छन् । राष्ट्रपति पौडेलको कदमले मुलुकलाई ध्रवीकरणतर्फ लगेको उनी बताउँछन् ।
संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र पाँचौं दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले समेत विधेयक प्रमाणीकरणप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘विधेयकको अन्तर्वस्तु भन्दा पनि प्रक्रिया र समयप्रति असहमति छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जस्तो तरिकाले विधेयक प्रमाणीकरण गरे, त्यो ठीक भएन’, राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ भन्छन् ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । लामिछानेले सरकारले अपनाएको प्रक्रियालाई राष्ट्रहित विपरीतको कदम भनेका छन् ।
‘नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराइ, यसरी पुरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमा विपरीत, लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य मान्यता र राष्ट्रहितविरुद्ध छ’, लामिछानेले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रिपरिषदको पत्रलाई आधार मानेर प्रमाणीकरण गरेको उल्लेख गरेका छन् । एमाले सचिव भट्टराईले विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस मन्त्रिपरिषदले नभएर सार्वभौम संसदले गर्नुपर्ने बताए ।
‘संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम प्रमाणीकरण गरियो भन्नु संविधानको उल्लङ्घन हो’, उनले भने, ‘विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्ने प्रष्ट अधिकार संसदलाई मात्रै छ ।’
एमाले र राप्रपाका नेताहरुले विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया मात्रै नभएर यसको समयबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘निष्क्रिय बनेको नागरिकता विधेयकलाई भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता के आइलाग्यो ?’ एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
आमाको नामबाट नागरिकता, जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशज र एनआरएनलाई पनि नागरिकता
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको पनि पोखरेलसँग मिल्दो टिप्पणी छ । लिङ्देनले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा निस्कने दिन प्रमाणीकरण गर्नुलाई आत्मसमर्पणको संज्ञा दिएका छन् । ‘नयाँ संसद आएको थियो । तर त्यसलाई बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाने दिन प्रमाणीकरण भएकाले आशंका हुनु स्वभाविक भयो’, राप्रपाका प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन् ।
सत्तारुढ नेताहरुले भने प्रमाणीकरणको बचाउ गरेका छन् । ‘संविधान विपरीत विधेयक प्रमाणीकरण भएको छैन । बरु अघिल्लो राष्ट्रपतिबाट भएको गम्भीर गल्ती सच्याएका छौं’, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री डा.बेदुराम भुसाल भन्छन् ।
संसदले यसअघि दुईपटक पारित गरिसकेको र त्यो विधेयक अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा भएकाले मन्त्रिपरिषदबाट प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्नुपरेको मन्त्री भुसालको तर्क छ । ‘विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा भएकाले फिर्ता ल्याउन मिलेन । अघिल्लो संसदले सिफारिस गरेकाले राष्ट्रपतिले पनि स्वतः प्रमाणीकरण गर्ने कुरा भएन’, मन्त्री भुसाल भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषदबाट प्रमाणीकरणको अनुरोध गर्ने निर्णय नै संवैधानिक प्रक्रिया हो ।’
