कर्णालीका दलित समुदायले लडेर ल्याएको ‘दलित विधेयक’ ६ वर्षपछि बल्ल प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकबाट उक्त विधेयक पारित भएको हो ।
अब प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त विधेयक ऐन (कानुन) का रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ । स्मरण रहोस् पटक–पटक सरकारले अस्वीकार गरेको ‘दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ कर्णालीका दलित समुदायले लडेर ल्याएको विधेयक हो ।
उक्त विधेयकबारे पहिलो पटक कर्णाली प्रदेशसभा गठन भएको केही समयमै अर्थात् ०७५ भदौ १३ मा छलफल भएको थियो । अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै दलित समुदाय (२९ प्रतिशत) रहेको कर्णालीमा उनीहरूको अधिकार प्रवर्द्धन तथा सशक्तीकरणका लागि आवश्यक ठानेर दलित विधेयक अघि बढाउने काम सुरु भएको हो ।
प्रदेशका सरोकारवाला र अधिकारकर्मी संस्थाहरूले बृहत् छलफल गरी ‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन, सशक्तीकरण तथा विकास’ सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पार्ने निष्कर्षसहित त्यसको केही समयमै मस्यौदा तयार गरियो ।
उक्त मस्यौदा सामाजिक विकास मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठायो तर, अगाडि बढाएन । जबकि सामाजिक, कानुन र अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको अवस्था थियो । सरकारले अगाडि नबढाउने भएपछि दलित समुदायहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भए । पटक–पटक उनीहरूले प्रदेशसभा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिए ।
तर पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाइदियो । दलित समुदायका अगुवा तथा पत्रकार जगतदल जनालाका अनुसार सरकार विधेयक दर्ता गराउने पक्षमै थिएन । ‘दलित समुदायहरू पटक–पटक आन्दोलित भएपछि मात्रै ०८१ जेठ २७ मा आएर बल्ल दर्ता भएको हो ।’ त्यसपछि प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिमा अड्कियो ।
दर्ता पश्चात् पास गराउनेतर्फ अग्रसर नदेखिएपछि पुनः आन्दोलित भए दलित समुदाय । पुस महिनामा लगातार १८ दिनसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को गेटमा धर्ना दिएका थिए उनीहरूले । दलित अधिकारकर्मी वसन्त विश्वकर्मा भन्छन्, ‘संशोधनको कुरा पनि उठ्यो, हामीले संशोधन पनि हाल्यौँ तर सांसद र सरकारले ध्यान दिएनन् ।’
ढिलै भएपनि लड्दा–लड्दा बल्ल विधेयक पारित भएकोप्रति उनले खुसी व्यक्त गरे ।
