उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन लक्ष्य हासिल गर्न सरकार विशेष कार्ययोजनासहित कर बक्यौता असुलीको अभियानमा जुट्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व परिचालनमा तीव्रता ल्याउन र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) नियन्त्रण गर्न व्यापक नीति तथा कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी दिए।
सांसद सूर्यप्रसाद गौतमले उठाएको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले गत आर्थिक वर्ष २०८/८२ मा कुल रू ११ खर्ब ९६ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको उल्लेख गर्दै चालु आवमा अझ बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन ११.३३ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको उनको भनाइ थियो।
“राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। मन्त्रालयबाट नियमित राजस्व सङ्कलनको समीक्षा भइरहेको छ र कर बक्यौता असुलीका लागि स्पष्ट कार्ययोजना सहितको अभियान सञ्चालन गरिनेछ”, उनले भने।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सरकारले चुहावट हुने क्षेत्रको पहिचान गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय र सूचना आदान–प्रदान गर्ने, संयुक्त गस्तीलाई प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय तहमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक सञ्चालन गर्नेलगायतका काम गरिरहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् करका दरको परिमार्जन, करको दायरा विस्तार, कर परिपालना प्रवर्द्धन, डिजिटल कर प्रणालीको प्रभावकारी परिचालनलगायतका सुधारात्मक उपाय लागू गरिएको उनको भनाइ छ। समग्र राजस्व प्रशासनको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिमा मन्त्रालय पूर्णप्रतिबद्ध रहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले संसदलाई जानकारी दिनकारी दिए।
आजको बैठकमा अर्का सांसद प्रेम सुवालले नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स–एफएटीएफ)को निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट)मा परेको विषयमा सरकारको दृष्टिकोण के छ भनी प्रश्न गरेका थिए।
सो प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सरकारले कडा र ठोस कदम चालेको बताए।
