नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा वैशाख २८ र २९ गतेको कर्णाली प्रदेश भेलाले कर्णालीको विकास र सुशासनका लागी २१ बुँदे संकल्प पारित गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा पार्टीका प्रदेश, स्थानीय र जिल्ला तहका नेतृत्वबिचमा भएको संवाद, विषयगत छलफल र विस्तृत अन्तर्क्रियाको आधारमा भेलाले २१ बुँदे संकल्प पारित गरेको हो।
कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत जल, जंगल, जमिन, जडिबुटी तथा कर्णालीको संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण र उपयोग गर्दै कर्णालीको समग्र समुन्नतिको मार्गमा अगाडि बढ्ने प्रणसहित संकल्प पारित गरेको पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले बताए।
स्थानीय सरकारबाट सहज, सुलभ र समय सापेक्ष सेवा पाउनु नागरिकको अधिकार हो भन्ने मान्यता दोहोर्याउँदै सार्वजनिक सेवाप्रवाह थप सरलीकृत गर्ने र अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्त, जेष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, दीर्घ रोग भएका नागरिक र विपन्न बस्तीमा घर–आँगनमा सेवा दिने प्रयासलाई थप प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने संकल्प राखेको छ।
प्रोजेक्ट बैंकमार्फत मात्र योजना तर्जुमा गर्ने कुरालाई कडाइका साथ लागू गर्ने र टुक्रे योजनाभन्दा पनि परिणाम आउने किसिमका योजना छनोट गर्ने कुरामा थप प्रतिबद्ध रहने, जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने कुरामा दृढ रहने कांग्रेसले संकल्प गरेको छ।
निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमाबाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रूपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम नगर्ने, गर्न नदिने, सार्वजनिक सेवा र नागरिक हितको आधारमा कर र उद्यम व्यवसायमैत्री कर प्रणाली लागू गर्ने र कर्णालीको रैथाने उत्पादन र स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग, रोजगारी सिर्जनालाई कर सहुलियत दिने व्यवस्था लागू गर्ने संकल्प छ।
कांग्रेसले रोजगारी बैंक, उद्यम विकास केन्द्र तथा उद्यम मेलामार्फत उद्यम र रोजगारीको वातावरण बनाउने संकल्प गरेको छ। उद्यममा महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि तथा स्वरोजगार सुनिश्चित गर्न तथा महिलाको परम्परागत सिप ज्ञानलई उद्यमसँग जोड्न ‘उद्यमी आमा’जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिको सिप उपयोग गरी उद्यम सञ्चालन गर्न ‘श्रमदेखि उद्यमसम्म’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संकल्प प्रस्ताव भेलाबाट पारित भएको छ।
स्थानीय तह ससर्त र संघीय कार्यक्रममा सीमित नभई शिक्षा र स्वास्थ्यमा आन्तरिक लगानीलाई प्राथमिकता दिई शिक्षा सुधारका लागि सिर्जनात्मक कार्यक्रम, कर्णालीको विशिष्टता झल्कने पाठ्यक्रम, सिप र अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने संकल्प कांग्रेसले गरेको छ।
