काठमाडौँ — सभामुखका कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधिसभालाई छलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटनको सिफारिस गरेको र त्यसलाई राष्ट्रपतिले सदर गरेको भन्दै निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
सभामुखका तर्फबाट आइतबार बहस गर्दै कानुन व्यवसायीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया छलेर प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस गैरसंवैधानिक भएको बताए । ‘हस्ताक्षर वा कसैको समर्थनमा शंका लागेमा परीक्षणका लागि संसद् सचिवालयमा पठाउनुपर्ने थियो,’ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहसमा भने, ‘प्रतिनिधिसभाको सदस्यहरूको आधिकारिक अभिलेख संसद् सचिवालयमा हुन्छ । त्यसलाई बेवास्ता गरी अघि बढ्नु हुँदैनथ्यो ।’ यसअघि पनि संवैधानिक कानुनका विज्ञसँगको परामर्श, दलका नेताहरूसँग अन्तर्क्रिया, सभामुख तथा संसद् सचिवालयसँग समन्वय गर्नेलगायतका काम भएको भन्दै यस पटक त्यस्तो संवैधानिक अभ्यासलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए ।
दुई दाबेदारमध्ये कुनै एकलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर प्रतिनिधिसभामा मतदान हुनुपर्ने भन्दै उनले दलले ह्वीप लगाएको अवस्थामा समेत प्रतिनिधिसभामा व्यक्त भएको मत बदर नहुने स्पष्ट पारे । उनले संविधान र संविधान अधीनस्थ कानुनबीच अन्योल देखिएमा संविधान नै कार्यान्वयन हुने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को ह्वीपसम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुन नसक्ने धारणा राखे ।
अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले संविधानको धारा ७६ ले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विषयमा दुई दृष्टिकोण राखेको बताए । पहिलो, प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र सरकार गठन गर्न सक्ने विकल्प रहँदासम्म विघटन गर्न नसक्ने उनको दाबी थियो । दोस्रो, सरकार र प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाप्रति निरन्तर उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै उनले यस पटकको विघटनमा त्यो विषय व्यवहारमा नदेखिएको बताए । सभामुखका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको बहसनोटमा एउटा उपधाराअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि अर्को उपधाराबाट प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
‘प्रतिनिधिसभाको सदस्य अकण्टक रूपमा एकै व्यक्तिले धारा ७६ को उपधारा १ देखि ५ सम्मको नियुक्तिमा संवैधानिक दाबी गर्न मिल्ने/नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा संविधान मौन छ,’ बहसनोटमा छ, ‘प्रत्येक उपधाराका लागि नयाँ उम्मेदवार हुनुपर्ने नै उत्तरदायित्व र संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त हो । तीन दिनअगाडि मात्र संसद्प्रति जवाफदेहिता प्रमाणित गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीले अर्को दाबी प्रस्तुत गर्नु नैतिकताको विषय थियो ।’
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले अहिलेको संविधानले बहुदलीय व्यवस्था र बहुलवादलाई अंगीकार गरेकामा कुनै दुविधा नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको अवस्थामा अन्तिम विकल्पका रूपमा स्वतन्त्र सांसदहरूलाई पनि उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्ने विकल्प राखिएको बताए । सांसदहरूले स्वतन्त्र हैसियतमा नै समर्थन गरेको र एउटा दाबीकर्ता (शेरबहादुर देउवा) को बहुमत पुगेका अवस्थामा प्रतिनिधिसभालाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्नु गलत हुने उनको धारणा थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले प्रधानमन्त्री चयनको अन्तिम विकल्पका रूपमा धारा ७६ को उपधारा ५ रहेकाले स्वतन्त्र सांसदहरूको मतलाई पनि स्विकारेको बताए । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले प्रधानमन्त्रीको चयन र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधिसभामा आउनुपर्नेमा नआएको बताए । धारा ७६ को उपधारा २ र ५ उस्तै प्रकृतिको रहेको भन्दै उनले उपधारा २ मा बहुमतसिद्ध गर्नुपर्ने तर उपधारा ५ मा विश्वासको मत पाउने आधार देखाए पुग्ने व्यवस्था रहेको जिकिर गरे ।
प्रतिनिधिसभाले परीक्षण गर्नुपर्ने सांसदहरूको मत राष्ट्रपति आफैंले परीक्षण गर्न खोजेको भन्दै स्वविवेकको नाममा राष्ट्रपतिको निर्णयले उन्मुक्ति नपाउने बताए । खरेलले भने, ‘एउटै व्यक्ति विश्वासको मत लिन असफल भए पनि पटकपटक प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न पाउने कि नपाउने ?’
प्रतिउत्तर बहस सुरु
इजलासको तारन्तार प्रश्नपछि वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधान र संसद् जोगाउनका लागि पार्टीको दायराबाट बाहिर निस्केर सांसदहरूले सरकार गठनको प्रयास गरेको बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले सांसदहरूका लागि सरकार बनाउने अन्तिम अवसर विशेष रूपमा दिएको तर्क गर्दै श्रेष्ठले उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकार गठनमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा अधिकार हुने बताए । सांसदलाई विशेष अधिकार दिएको भन्दै श्रेष्ठले संविधानले नै ‘संविधान बचाउन प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई ब्रह्मास्त्र दिएको’ तर्क गरे ।
‘संविधान, व्यवस्था नै सक्किने भयो भनेर पदभन्दा देश ठूलो हो, यसलाई बचाउन सरकार बनाउनुपर्छ भनेर सांसदहरू जान सक्छन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति संविधानबाहिर जाँदा महाभियोग नलाग्ने तर संविधान र संसद् बचाउन सांसदले अग्रसर लिँदा कसरी कारबाही हुन्छ ?’
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा बहस गर्न आएका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विशेष अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको तर्क गरेका थिए । त्यसको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले सोधे, ‘संविधानमा आलंकारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था होइन ? उहाँले कुन–कुन निर्णय गर्ने भन्ने छ ?’
प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले बारम्बार संविधानको धारा ७६ का उपधाराहरू २ र ५ मा भिन्नता नरहेको भन्दै दुवै उपधाराबमोजिमको सरकार गठनका लागि दलीय समर्थन र संसद्का सदस्य चाहिने तर्क गरेका थिए । उक्त तर्कको प्रतिउत्तरमा श्रेष्ठले भने, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ पनि उपधारा २ जस्तै हो भने उही विषय दुई पटक किन राखिएको हो ?’
रिट निवेदकका तर्फबाट सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र बद्रीबहादुर कार्कीले प्रतिउत्तर बहस गर्ने तयारी गरेका छन् । उनीहरूका लागि ४०–४० मिनेट समय निर्धारण गरिएको छ । त्यसपछि चार जना एमीकस क्युरीले आफ्नो धारणा राखेपछि सम्भवतः सोमबारै बहस सकिनेछ ।
इजलासका ६ प्रश्न
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गर्ने क्रममा इजलासबाट न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले रोके । र, आफ्ना केही सवाल रहेको भन्दै पाँचवटा प्रश्नहरू अघि सारे । शेरबहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा पेस गरेको कागजातबारे इजलासले पहिलो प्रश्न राख्यो । सरकारी पक्षले उक्त कागजात रीतपूर्वक पेस नभएको, टिपेक्स लगाइएको, जालझेलपूर्ण रहेको र नक्कली कागजात रहेको आरोप लगाएको थियो । न्यायाधीश खतिवडाले ती कागजातको वैधताबारे प्रश्न गरे ।
१४६ सांसदले दर्ता गरेको रिट निवेदनको मूल कपीमा निवेदकका रूपमा प्रमुख दलका पाँच शीर्ष नेताको हस्ताक्षर छ । अरू सांसदको हस्ताक्षरलाई साथै राखेर त्यसलाई निवेदनको अभिन्न अंग मानीपाउँ भन्ने व्यहोरा लेखिएको छ । त्यसमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारी वकिलहरूले पाँच जनाको मात्रै निवेदन परेकाले १४६ जना सांसद नै निवेदन लिएर आए भन्न नमिल्ने दाबी गरेका थिए । इजलासले यसैका बारेमा दोस्रो जिज्ञासा राखेको हो ।
तेस्रो प्रश्न यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले किन हेरेको भन्ने विषयसँग सम्बन्धित हो । चौथो प्रश्न, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ सँग सम्बन्धित थियो । पाँचौं प्रश्नमा न्यायाधीश खतिवडाले भने, ‘अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिन मिल्ने/नमिल्ने के हो ?’ त्यसपछि आनन्दमोहन भट्टराईले छैटौं प्रश्न तेर्स्याए । उनले राष्ट्रपतिको अधिकारको दायरा र सीमाका बारेमा कानुन व्यवसायीलाई थप व्याख्या गर्न आग्रह गरे । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अन्तिम प्रश्न राखे । ‘रिट निवेदक हेर्दा बहुदलीय व्यवस्था र बहुलवादमा आधारित मान्यता क्षतिविक्षत त हुँदैन ?’ उनले भने, ‘मागबमोजिम गर्दा संविधानको बढोत्तरी गरेको हुन्छ र पश्चगमन हुन्छ ?’ इकान्तिपुर
