सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। चालु बजेट अधिवेशन बुधबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको सिफारिसमा बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव ठाकुर प्रसाद सिक्देलले जनाए।
बजेट अधिवेशन अन्त्य भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट अध्यादेशबाट पास गर्ने भएको छ। ‘सरकारले संसदबाटै बजेट पास गराउन धेरै प्रयास गर्यो तर प्रतिपक्ष सहमत भएन,’ सरकारको प्रवत्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता कुमारी नेपालीले भनिन्, ‘आज (बिहीबार) अध्यादेशबाट बजेट पास गर्छौं।’
प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले संसदमा बजेट प्रस्तुत भएयता १० पटक बैठक अबरुद्ध पारेको थियो। संसदबाट बजेट पास गराउन १० पटक (असार ४ गते, ६ गते, ८ गते, ११ गते, १३ गते, १८, २४, २७, २९ र ३० गते) संसद बैठक चलाउने प्रयास गरिएको थियो। ७ पटक बैठक बसेर पनि कार्यसूचिमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको थियो भने ३ पटक (असार ४ गते, ६ गते र ८ गते) एमालेको असहमतिका कारण सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भयो। १० पटकसम्म प्रयास गर्दा पनि प्रतिपक्षले बजेट पास गर्न नदिएपछि बाध्य भएर अध्यादेश ल्याउने परिस्थिति आएको कर्णाली सरकारको दाबी छ।
कर्णालीमा एमालेले फ्लोरक्रस गरेर मन्त्री बने भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही र उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्दै संसद अबरुद्ध गर्दै आएको थियो।
गएको वैशाख ३ गते प्रकाश ज्वालासहित चार जनाले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। पार्टीको ह्विपविपरीत मत दिएपछि मुख्यमन्त्रीको पद जोगिएको थियो। मुख्यमन्त्रीले वैशाख ४ गते नै थापा, शाही र बुढालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यसलगत्तै एमालेले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै चार जनालाई सांसद र एमालेको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गरेको थियो।
तर जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले चार जनाको सांसद पद फर्काइदिएको थियो। त्यसयता एमालेले फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेका तीन जना सांसदहरू सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने अडानमा छ। तर, मन्त्रीहरू व्यवहारमै एमालेको एकता भएमात्रै सरकारबाट बाहिरिने अडान राख्दै आएका छन्।
साउन १ गतेभित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसद चल्न नसकेपछि सरकारले अब अध्यादेशबाट बजेट पास गर्ने जनाएको हो।
