केही सरकारी तथा निजी विद्यालयहरुले माध्यमिक तहको परीक्षाफल प्रकाशित नहुँदै कक्षा ११ को नयाँ भर्ना लिन सुरु गरेका छन् ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भएकाले यसबारेमा स्थानीय तहलाई सोध्नुपर्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक कुमार शर्माका अनुसार यो कुरा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएका कारणले यसको नियमन र कारबाही सम्बन्धि कुरा स्थानीय तहहरुसँग नै बुझ्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले एसईईको नतिजा नआई विभिन्न बिद्यालयहरुले कक्षा ११ मा भर्ना लिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले विभिन्न विद्यालयहरुलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको उहाँले बताउनुभएको छ ।
कतिपय विद्यालयहरु कोरोनाको कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका कारण पनि विद्यालयहरुले रकम असुल्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरीरहेको उहाँको भनाइ छ ।
संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको बताएपनि स्थानीय तहलाई त्यो पूर्ण उपभोग गर्न नदिएका कारण विद्यालयहरुलाई कारबाही गर्न पनि नसकिने उहाँ बताउनुहन्छ ।
तर आफूहरुले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग समन्वय गरेर नियम विपरीत भर्ना लिएका विद्यालयहरुलाई कारबाही गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।