भदौ २ बाके राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन्। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक कुनै पनि राजनीतिक दलका सदस्यले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत बहुमत पुर्याएर नयाँ दल खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
अध्यादेशमा अब संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा दल विभाजन गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले यस्तो अध्यादेश जारी भए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ भने अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ।
आफ्नो पार्टीमा विवाद भइरहेका बेला बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको बुझाइ छ। यस्तै ओली पक्षले अध्यादेश खारेज नभए वा एमाले फुटे महङ्गो पर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
यता एमाले माधव कुमार नेपाल पक्षले भने एकताका लागि इमान्दार नभएको कारण अब अर्को पार्टी दर्ता गरिने बताएको छ ।
माधव पक्षले एमाले बिभाजन गर्ने कुरा टुङ्गो लागेको बताएको छ ।नेपाल पक्षले पनि नयाँ राजनीतिक दल दर्ताको तयारीसमेत थालेको छ ।
