नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि नै हुने बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीतिसम्बन्धी राष्ट्र बैंकसँग गरेको छलफलमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले साढे ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत मूल्यवृद्धि अत्याधिक रुपमा बढेकाले लक्ष्यभन्दा बाहिर जाने अवस्था रहेको बताएका हुन्।
‘मूल्यवृद्धि हामीले आशा गरेको भन्दामाथि नै जाने सम्भावना छ। आगामी वर्षमा पनि दबाबमूलक नै देखिन्छ। पछिल्लो समय रुस र युक्रेनबीचको युद्धले सप्लाई चेनमा ठूलो असर पारेको छ। इन्धनको मूल्य धेरै बढेको कारण अन्य वस्तुको मूल्य बढेको छ। आगामी वर्ष पनि अहिले मूल्यवृद्धि भएजस्तै कायम रहने देखिन्छ’ उनले भने, ‘विश्वका अन्य देशका केन्द्रीय बैंकहरुले त्यही अनुसारका मौद्रिक नीतिहरु लिइरहेको पाउँछौँ। त्यसमा मूल्य वृद्धिलाई कम गर्न ब्याजदर बढाउने,पोलिसीहरू बनाउने र मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकांश मुलुकहरूले लिइरहेका छन्।’
विश्वका अधिकांश मुलुकका केन्द्रिय बैंकहरुले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीति ल्याएकाले नेपालले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि सीमा भित्र राख्न कठिन रहेको बताए। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बैंकको ब्याजदर बढाउने तथा कोभिडको समयमा दिएका सहुलियत हटाउँदै लैजाने नीति ठूला र विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकले गरेकाले नेपालले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको बताए।
‘नेपाललाई पनि मूल्यवृद्धिमा चाप परेको छ। इन्धनको मूल्य ८० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। त्यसको असरमा समग्र मूल्य स्थितिमा चाप परेको छ। वैशाख मसान्तसम्ममा ७.८७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको छ। अहिलेसम्मको अवस्था तल झर्ने देखिएको छैन’ उनले भने।
वाह्य क्षेत्र चापको कारणले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको बताए। उनले यो वर्ष ठूलो रकम आयातमा खर्च हुँदा १० महिनाको अवधिमा २.४७ अर्ब डलरले कमि आएको बताए।
उनले ९.२८ अर्बको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको र त्यसले साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा दुवै धान्नसक्ने अवस्था रहेको बताए। आयात धान्ने ठूलो सहयोग रेमिट्यान्सको भए पनि पछिल्लो समय रेमिट्यान्स समेत कम हुँदै गएको बताए। उनले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ८ सय ११ अर्ब ७९ करोड रेमिट्यान्स आएको बताए। वैदेशिक अनुदानमा कमी र आयातमा वृद्धि हुँदै गएको तर रेमिट्यान्स ठोस सुधार नभएको कारण सोधानान्तर चापमा परेको बताए।
‘विभिन्न चापको कारण मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै घटेर गएको छ। धेरै वर्षदेखि जम्मा गर्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति यो वर्ष आयातमा ठूलो रकम खर्च भएको छ। २.४७ अर्ब डलरले १० महिनाको अवधिमा कमि आएको छ। अहिले ९.२८ अर्बको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ। यो सञ्चितिले साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा दुवै धान्न सक्ने अवस्था रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा यो राम्रो फिगर हो’ उनले भने।
‘मंसिर पुसदेखि यता हामी किन सजक भइरहेका छौं भन्दा एकै पटक २ अर्ब ४७ करोेड डलरले सञ्चिति घटेकाले सजक हुनुपर्ने भएको हो। प्रत्येक वर्ष यही रुपमा हामीले आयातमा विदेशी मुद्रा खर्च गरौं भने अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौती आउँछ भन्ने हो । सञ्चिति कायम राख्ने विषयमा नीतिगत रुपमा छलफल भइरहेको छ। आयात धान्ने ठूलो सहयोग रेमिट्यान्स नै रहेको छ। यो सालको १० महिनासम्म ८ सय ११ अर्ब ७९ करोड रेमिट्यान्स आएको छ । रेमिट्यान्स ल्याउने विषयमा समेत चुनौती बन्दै गएको अवस्था छ।’
मुलुकमा एउटै व्यापारिक घरनाले बैंकिङ कर्जा सुविधा लिँदा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको बताए। एउटै व्यापारिक घरनाले बैंकिङ कर्जा सुविधा धेरै लिने र घरेलु तथा साना उद्योगहरूले उद्यम क्षेत्रले नपाउने विषयमा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्दै आएको बताए।
उनले एउटै व्यवसायीक घरना बैंक,इन्स्योरेन्स,धितोपत्र र अन्य व्यवसायमा सहभागिता रहेकाले यसरी व्यवसाय कर्जा निश्चित व्यवसायीहरुले लिँदा भविष्यमा अर्थतन्त्रमा एक खालको जोखिम निम्त्याउन सक्ने बताए।
उनले विगतदेखि व्यवसायी र बैंकर्स छुट्याउने प्रयास गरे पनि सफल नभएको बताए।
