२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरू आउँदो चुनावमा फेरि बन्द सूचीमा बस्न पाउने भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र राजनीतिक दलबीच आज भएको सहमति अनुसार २०७४ सालको बन्द सूचीमा रहेका व्यक्ति आउँदो चुनावमा फेरि बन्द सूचीमा बस्न पाउने भएका हुन् ।
दलका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले असोज २ गतेअघि नै २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम रहेकाको पद रद्द हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले चुनावमा कुनै पदमा रहेको राजनीतिक व्यक्ति कुनै ठाउँको उम्मेदवार बनेमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरिकन आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले मन्त्रीहरुलाई चुनावको प्रचारप्रसारमा जाँदा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग हुन नदिने तर चुनावमा भाग लिने हकबाट रोक्न नहुने धारणाहरु आइरहेको र त्यसबारे आयोग परामर्शमा रहेको बताउनु भयो ।
