कर्णाली प्रदेशकाे राजधानी वीरेन्द्रनगरमा निर्माण भइरहेकाे रंगशाला विवादमा आएकाे छ । १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको मिति तय भएसँगै रङ्गशालाको निर्माण धमाधम भइरहेको बेला प्रदेशकाे उद्याेग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) विनै निर्माण गरेकाले जरिवना ताेकेपछि विवादमा मुछिएकाे हाे ।
हालसम्म झन्डै ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको रंगशालाका विषयमा मन्त्रालय अन्तर्गतको विज्ञान वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन महाशाखाले रङ्गशाला निर्माणको ‘इआईए रिपोर्ट’ रिपोर्ट स्वीकृत नगराएको भन्दै प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई १० हजारको जरिवाना पत्र पठाएको छ ।
पत्रका भनिएको छ,‘ योजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गराई सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा सो नगरी कार्य सुरु गरिएको देखिएकोले प्रदेश वातावरण संरक्षण एन २०७७ को दफा ३४ (ग) बमोजिम प्रस्तावकलाई १० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।’
साथै प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ९ (८) ग बमोजिम स्वीकृत हुने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको माघ २९ गतेको मन्त्री स्तरको निर्णय भएको पत्रमा उल्लेख छ । पत्रमा जरिवाना रकम खातामा पठाइदिन भन्दै खाता नम्बरसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश खेलकुद परिषद्ले एक वर्ष अगाडि नै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको जनाएकाे छ । तर मन्त्रालयले एक वर्षसम्म त्यो विषयमा कुनै सुनवाइ नै नगरेर अहिले बखेडा झिकेकाे भन्दै परिषद्ले विराेध जनाएकाे छ । प्रदेश गौरवको रङ्गशालाको ०७८ कार्तिकमा पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले शिलान्यास गरेका थिए । ०८१ जेठ ११ गतेभित्र रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य छ ।
निर्माणको जिम्मा एमएसी–जिएसएल कम्पनीले लिएको छ । एक अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार ६ सय रुपैयाँ लागत रहेको रङ्गशालामा १० हजार दर्शक अट्ने क्षमता छ । जसमा भलिबल, बास्केटबल लगायतका कोर्टका साथै मेडिकल वार्ड, रेफ्री, चेन्जिङ र रिफ्रेस रुम, स्विमिङ पुल, पार्किङ लगायतका संरचना निर्माण भइरहेका छन् । डिजाइनको काम सम्पन्न भएकाले भौतिक संरचनाको काम द्रुत गतिमा भइरहेको छन् । मन्त्रालयको निर्णय नियम सम्मत नभएको खेलकुद परिषद्को ठहर छ ।
प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव विश्वामित्र संज्यालले मन्त्रालयले अहिले आएर जरिवना ताेक्नु गलत भएकाे टिप्पणि गरे । ‘परिषद्ले ०७८ भदाैमा मन्त्रालयमा पुगेर रिपाेर्ट बुझाइसकेकाले अहिले बएर बखेडा झिक्नु गलत हाे’ सदस्य सचिव संज्यालले भने ‘१० औँ राष्ट्रिय खेलकुद हुन् नदिने षड्यन्त्र शुरु भएकाे र काम गरेबापत जरिवाना तोक्ने’ काम नियम सम्मत नभएकाले विकास विरोधी तत्त्वको चलखेल नै हाे ।’
काम गर्नेलाई निराशा बनाउने कार्यमा मन्त्रालय लाग्नु गलत भएकाे भन्दै उनले मन्त्रालयले नै आफ्नाे वेवसाइटमा सूचना राखेकाले साेहीअनुसार निर्माणकाे काम शुरु गरिएकाले अहिले आएर जरिवाना तोक्ने कार्य अति गलत भएकाे बताए ।
संज्याल मन्त्रालयले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्नका लागि जरिवानाको पत्राचार गरेको बताए । ‘यति ठुलो रूपान्तरणकारी योजनाको काम धमाधम भइरहेका बेला सरकारले नै अड्चन थाप्नु राम्रो होइन,’ उनले भने,‘ हामीले एक वर्ष अघि नै एआईएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएका थियौँ । तर मन्त्रालयले स्वीकृत गरेन । अहिलेसम्म ढर्रामा राख्ने, अनि अहिले काम भइरहेका बेला आएर जरिवाना तोक्ने ? यो त विकास विरोधी गतिविधि भएन र ?’
उनी मन्त्रालयको जरिवाना पत्र कानुन सम्मत नभएको भन्दै त्यसका विरुद्धमा उच्च अदालतमा जाने बताए । मन्त्रालयका सचिव माेहनदेव जाेशीले भने प्रदेशको वातावरण संरक्षण नियमावली भर्खरै मात्र प्राक्टिसमा आएको हुनाले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको बताए ।
उहाँहरुले प्रतिवेदन बुझाउनु भएकाे थियाे हाेला तर स्वीकृतविनै काम शुरु गरेकाले सचेत गराउन पहिलाे चरणमा जरिवनाका लागि पत्रचार गरेकाे सचिव जाेशीले जानकारी दिए । यसअघि पनि प्रदेशकाे भाैतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले तेलापनी सडक खण्डमा इआइएविनै काम गरेकाले जरिवना मन्त्रालयले गरेकाे उदाहरण दिँदै सचिव जाेशीले वातावरण संरक्षण नियमावलीअनुसार नै जरिवना ताेकेकाे जानकारी दिए ।
‘चित्त नबुझे अदालत जाने बाटाे छ उहाँहरु त्यता जाँदा पनि भयाे,’ जाेशीले भने, ‘सांकेतिक रुपमा थाेरै रकम जरिवना ताेकिएकाे हाे । विकास विराेधीका बजार हल्लाहरु आफूले नसुनेकाे र त्यसकाे स्पष्टीकरण मैले पनि दिइराख्न आवश्यक छैन् ।’
