प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायको लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्ने दावी गरेका छन्।
मंगलबार ५८औँ अन्तरराष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस (२१ मार्च) को सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजित सार्वजनिक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा हुने बताएका हुन्।
उनले आफ्नो यो कार्यकालमा दलित समुदायले सयौँ वर्षसम्म सम्झने केही कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले दलित समुदायका माग र मुद्दाहरुको सम्बोधन अहिलेको परिस्थितिमा आफूले बाहेक अरुले गर्न नसक्ने दावी पनि गरे।
उनले भने‚ ‘अहिले भर्खरै पर्सुरामजीले २० सूत्रीय माग भनेर जे राख्नुभएको छ। मलाई लाग्छ, नेपालको आजको मितिमा, म सधैँ भन्दिनँ, आजको दिनमा मैले गर्न सके त्यो अगाडि जान्छ। अरुले गर्ने स्थिति मैले देखेको छैन। त्यसकारण म तपाईंहरुको अगाडि आजको यो ऐतिहासिक दिनमा के घोषणा गर्न चाहन्छु भने मेरो यो कार्यकालमा दलितहरुले भविष्यसम्म, सयौँ वर्षसम्म सम्झिने केही घोषणा म गर्दैछु‚ म गर्नेछु। यो विश्वास र प्रतिबद्धता म तपाईंहरुको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलित समुदायको हक र अधिकारको निम्ति सिंगो राज्य र राज्यका निकाय जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए। उनले दलित समुदायको विकास र उन्नतिका लागि राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार दिनुपर्ने बताए।
सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने उनको भनाई छ। यसका निम्ति आवश्यक भूमिका खेल्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
‘विभेद ज्यादती र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हक, अधिकारको निम्ति सिंगो राज्य र यसका निकायहरु जिम्मेवारपूर्ण ढंगले प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ। दलित समुदायको वृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका लागि राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार एवम् सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिन्छ‚’ उनले भने‚ ‘यसका निम्ति कानून निर्माण, संशोधन र व्यवस्थापकीय पक्षहरुमा सुधारका निम्ति खेल्नुपर्ने भूमिकाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि यहाँहरुका अगाडि स्पष्ट गर्न चाहन्छु।’
उनले दलित समुदायले आज पाएका संवैधानिक र कानूनी हक, अधिकारहरु जनयुद्धको उपलब्धिको रुपमा आएको दावी गरे।
