गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २१ वैशाखमा विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिरिषद विस्तारको तयारी गरेका छन् । आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट आकांक्षी धेरै भएकाले पाण्डेलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सहज छैन ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा २७ सदस्य रहेको कांग्रेसबाट ३ वा ४ जनामात्र मन्त्री हुनेछन् । तर आकांक्षी १० भन्दा धेरै छन् । ७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान छाडेको छैन ।
९ वैशाखमा एमाले नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले आफू नै मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वको निर्देशनपछि चुमान पछि हटे र पाण्डे नै मुख्यमन्त्री भए । अहिले माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको संख्यामा अडान राख्दा पाण्डे फेरि केन्द्रकै मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि मन्त्रिपरिषद विस्तार नगर्ने योजना बनाएको उनीनिकट नेताहरु बताउँछन् ।
पाण्डेले १५ वैशाखमा कांग्रेसकी सरस्वती अर्याल तिवारी र माओवादी केन्द्रकी सुशीला शिम्खडालाई मन्त्री बनाएका छन्, तर मन्त्रालय तोकेका छैनन् । यसअघिको सरकारमा माओवादीले भौतिक पूर्वाधार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिएको थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले अहिले पनि यही दुई मन्त्रालय माओवादीलाई दिने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
यसअघिकै सरकारमा पर्यटन मन्त्री बनेका म्याग्दीका रेशमबहादुर जुग्जाली दोहोरिने पक्काजस्तै छ । तर विना विभागीय मन्त्री सुशीला सिम्खडाले भने आफ्नो दाबी अर्थ मन्त्रालयमा रहेको बताएकी छन् ।
कांग्रेसभित्रबाट पाण्डेलाई वरिष्ठता, अनुभव, भूगोल र विचार समूहसमेत मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसअघिको सरकारमा कानुन मन्त्री बनेका देउवा समूहका नेता विन्दुकुमार थापा यसपटक पनि मन्त्रीको आकांक्षी छन् ।
तर, थापालाई रोक्न कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरु लागेका छन् । थापा वा लमजुङका टकराज गुरुङमध्ये एक जना मन्त्री बनाउने सोचमा मुख्यमन्त्री पाण्डे रहेको उनीनिकट प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् । थापाले प्रदेशसभामा दोस्रो पटक चुनाव जितेको र अनुभवीसमेत भएकाले मन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
