जिल्लाको भैरवी गाउँपालिकाले एक वर्षको अवधिमा खानामा २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखाको प्रतिवेदन २०७९ अनुसार गापाले खाना तथा विविध खर्चमा २४ लाख २९ हजार स्वाहा पारेको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विविध खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि गापाले मापदण्डविपरीत एक वर्षको अवधिमा खानामा २४ लाख २९ हजार खर्च गरेको हो।
गापाले ऐनविपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरी एक वर्षको अवधिमा ६४ लाख ३८ हजार ४७० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ (८) मा नगर प्रहरी, सवारीचालक, बगैंचे, प्लम्बर लगायतका पदमा बाहेक करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाइने व्यवस्था छैन।
गापाले ऐनविपरीत विभिन्न १७ पदमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरी ६४ लाख ३८ हजार ४७० रुपैयाँ खर्च गरेको हो। महालेखाको प्रतिवेदनमा गापााले ऐनको व्यवस्थाविपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरी भुक्तानी गर्ने कार्य नियमसम्मत नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी भैरवी गापाले एक वर्षको अवधिमा कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा १८ लाख १९ हजार ६७० रुपैयाँ कानुनविना खर्च गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ (१) बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानुन बमोजिम हुने, दफा ८६ (२) अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था रहे पनि भैरवीले कानुन निर्माण नगरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता खुवाएको हो।
गापाले कानुन नबनाई कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा ७ लाख ३३ हजार ७९ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा १० लाख ८६ हजार ५९१ रुपैयाँ गरी दुई आर्थिक वर्षमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्तामा १८ लाख १९ हजार ६७० रुपैयाँ कानुनविपरीत खर्च गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
