अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती रहेको बताएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषय संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन्।
उनले सरकारलाई पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको स्वीकार गरे। उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको प्रश्तुत बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि बुदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्म बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेको बताए।
उनले पुँजीगत खर्च गर्न मात्रै नभएर कार्यान्वयनमा समेत समस्या रहेको उल्लेख गरे। उनले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा हुन नसक्नु भनेको आयोजनाको साइट क्लेरेन्स नहुनु, वनको समस्या समाधान नहुनु र मुआब्जाको समस्या समाधान हुन नसक्नु भएको बताए।
उनले सरकारले यस्ता समस्याहरुलाई मध्यनजर राखेर पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीता नबढ्ने हो भने जतिसुकै ठूला योजना रोखे पनि समाधान नहुने बताए। उनले विश्व बैंकले दिएको अनुदान समेत खर्च नभएको भन्दै असन्तुष्ट भएको भन्दै अर्थमन्त्री महतले त्यो विषयले सरकार थप गम्भीर भएको बताए।
उनले सरकारले साधरण र चालुखर्चमा स्थानीय तहमा जाने रकमसमेत जोडेर पुँजीगत खर्च ४७१ अर्ब बराबर रहेको बताए। उनले बाह्य र आन्तरिक नीतिको कारण राजस्व संकलन हुन नसक्दा समस्या सरकारले स्रोत जुटाउन नसकेको बताए।
उनले भने,‘अहिलेको अवस्थामा सरकारको पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा बढाउनु चुनौतीपूर्ण हो। पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि बुँदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्म बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेको छु। पुँजीगत खर्च गर्न कार्यान्वयनमा समस्या छ। साइट क्लियरेन्स छैन। वनको समस्या समाधान भएको छैन। मुआब्जा दिएको छैन। ठेक्का लाग्यो तर पोल उठेको छैन।
ठेकेदारले केही भएको छैन भनेर ठेकेदारले काम गदैन। यी समस्याहरुलाई मध्येनजर राखेर पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीता नबढ्ने हो भने जतिसुकै योजना रोखे पनि केही हुँदैन। विश्व बैंकका उपाध्यक्षहरु अर्थ मन्त्रालय आए अपर अरुणमा लगानीका कुरा भए।
उनीहरुले सरकारको पुँजीगत खर्चका प्रश्न उठाए। हामीले दिएको अनुदान समेत खर्च हुन सकेको छैन। यसले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ। पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा खर्च भयो भने सरकारले ३०७ अर्ब विनियोजन भएको छ। त्यति मात्रै पुँजीगत खर्च होइन। पुँजीगत खर्च ४७१ अर्ब बराबर हुन्छ।
सरकारले साधरण र चालुखर्च भन्छौं त्यसमा स्थानीय तहमा जाने पुँजीगत खर्च रहेको छ। तर पनि त्योभन्दा बढी हुनुपर्ने हो। त्यस्तो स्रोत जुटाउनुपर्ने छ। तर त्यो स्रोत जुटाउन सकेका छैनौं। त्यसमा राजश्व उठाँउन सकेनौं। त्यो सरकारले मुलुकमा वाह्य र आन्तरिक नीतिको कारण राजश्व संकलन हुन नसक्दा समस्या भएको हो। सरकारले करको दर घट्दै जाने छुटहरु बढ्दै जाने प्रचलन हटाएका छौं।’
उनले सरकारले जनताले अपेक्षा पूरा हुने आयोजनाहरुमा पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको बताए। उनले जनताका ठूला अपेक्षाअनुसार आयोजनाहरुमा बजेट दिन नसकेको पनि यो वर्ष सरकारले राम्रो शुरुवात गरेको बताए।
उनले कनिका छरेको जस्तो कार्य योजनाहरुलाई संख्या धेरै भए पनि विनियोजित रकम कम रहेको बताउनु भयो। उहाँले अरु बजेट महत्वपूर्ण आयोजना उत्तर दक्षिण जोड्ने ,पूर्वपश्चिम जोड्ने आयोजनालाई केन्द्रित गरेको बताउनु भयो। उहाँले सांसदहरुले ७५३ वटै स्थानीय तहको सशर्त अनुदानको विस्तृत जानकारी मन्त्रालयगत बजेट पुस्तिका आएपछि मात्रै जानकारी दिने बताए। उनले सांसदहरुले केही दिन धैर्य गर्न सक्नुपर्ने बताए।
उनले विद्युतीय सवारी साधनमा व्यवसायीहरुले १० देखि १५ लाखसम्म फाइदा उठाएको बताउनु भयो। उहाँले विद्युतीय सवारी साधनमा नाफा खान नपाउने स्वास्र्थ समूहले बिरोध गरिरहेको बताए।
उनले मन्त्रीले कर बढाउने सूचना बाहिर दिएर बजेटको अघिल्लो दिन भन्सारबाट धेरै विद्युतीय सवारी भित्रिएको आरोप लगाएको बताए। उनले व्यवसायीहरुले अघिल्लो चैतमा एलसी खोलेको सवारी साधन अहिले आएको बताए।
उनले भने, ‘बजेट अघि उद्योगी व्यवसायीहरु सामान खरिद गर्दा कर बढ्ने र घट्ने अनुमान गरे गर्छन। यो घट्दैन बढ्नसक्छ वा जे भए पनि खरिद गर्नुछ भनेर खरिद गर्ने गरेका छन्। बजेटको दुई दिन अघि मात्रै विद्युतिय गाडी आयात भए भन्ने कुरामा खरिद गर्न एलसी एक वर्ष अघि नै खोलेर आएकालाई मैले सुचना चुहाएर आए भन्ने चर्चा भए। यो स्वास्र्थ समूहले गरेको चर्चा हो। जसले एउटै गाडिमा १० देखि १५ लाखसम्म फाइदा उठाए। उनीहरुको मार्जिन घट्ने भयो। उनीहरु रिसाए। कुरा त्यो हो। सरकारले राजश्वलाई बैज्ञानकि रुपमा राखेका छौं। करको दायरालाई बिस्तार गरेका छौं। स्थानीय उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरेर मेक इन नेपाल नारामा मात्रै आएको होइन। कसले १५ प्रतिशतसम्म भ्यालु एडिसन गर्छ। रोजगारी दिन्छ र श्रमिकले आर्थिक आम्दानी गर्ने हिसाबले करका दरहरु निर्धारण गरेका हौं। आयात गर्नेहरुको तुलनामा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई १ प्रतिशत भए पनि प्रोत्साहन गरेका छौं।’
उनले सरकारले राजश्वलाई बैज्ञानकि रुपमा राखेका बताए। उनले स्थानीय उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरेर मेक इन नेपाल कार्यान्यनमा जोड दिने बताए। उनले आयात गर्नेहरुको तुलनामा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई १ प्रतिशत भएपनि प्रोत्साहन गरिएको बताए।
