अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने सरकारको तयारी रहेको खुलासा गरेका छन्।
बिहीवार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाली किसानहरूले अर्थमन्त्रीलाई आलुप्याज तरकारीमा कर लगाएर नेपालमा कृषि उत्पादन गर्न सहज वातावरण बनाएकोप्रति आभार प्रकट गर्न पुगेको किसानहरूको टोलीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले सरकारले विगतमा कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदान वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको भन्दै उत्पादन हेरेर अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले गरेको बताए। अर्थमन्त्री महतले सरकारले तरकारीमा कर स्थानीय उत्पादन वृद्धि र संरक्षण गर्नकै लागि लगाएको दाबी गरे।
उनले सरकारले आयातित आलुप्याज रोक्ने र स्थानीय उत्पादनको प्रोत्साहन र सरंक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको भन्दै बजेट आएपछि स्वार्थ समूहले गलत प्रचार गरिरहेको बताए। मन्त्रीले आलुप्याजमा लगाएको करले उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि नहुने उल्टो मूल्य घट्ने बताए। उनले करको व्यवस्थाले मूलतः आयातित वस्तु मात्रै महँगो हुने भन्दै स्थानीय उत्पादनलाई महँगो नबनाउने दाबी गरे।
अर्थमन्त्री महतले सुपर मार्केटमा त्यही खालका उपभोक्ता पुग्ने भएकाले त्यहाँ कर लगाएको स्पष्ट पारे। उनले सरकारसँग स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कर लगाउनुको विकल्प नभएकाले कर लगाएको बताए। उनले तरकारीमा कर लगाउने सरकारको कदम मुलुकलाई आत्मनिर्भर उन्मुख गराउने उद्देश्य रहेको बताए।
उनले भने, ‘ज्येष्ठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमा आलुप्याजमा लगाएको करको मुख्य उद्देश्य नै स्थानीय उत्पादनलाई नै प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने हो। कृषकलाई एक तहको संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ प्रस्तुत गरिएको हो। यो करको व्यवस्थाले मूलतः आयातित वस्तुलाई नै महँगो बनाउँछ। स्थानीय उत्पादनलाई महँगो बनाउँदैन। त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना पनि हुन्छ। उत्पादनकर्ता पनि उत्साहित हुन्छन्। नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन्छौं भनेर प्रस्ताव गरिएको हो। सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिने अर्बौंको अनुदानको सदुपयोग भएन। दुरुपयोग भयो। कागज देखाएर मात्रै अनुदान लिएका थिए अब त्यसरी हुँदैन। उत्पादनमा नै अनुदान दिने हो। त्यसमा पनि नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गरिरहेको छ। उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने सरकारको तयारी छ।’
उनले सरकारले नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने कृषकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन अनुदान दिने बताए। उनले किसानहरूलाई ढुक्क भएर उत्पादन बढाउन आग्रह गरे।
