सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशन प्रालिले दायर गरेको आठवटै रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र डा नहकुल सुवेदीको इजलासले आज वर्ल्डलिङ्कको माग दावीबमोजिम फैसला गर्न अस्वीकार गर्दै रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको हो।
अदालतको उक्त फैसलासँगै सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुनबमोजिम वर्ल्डलिङ्क असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ।
यो फैसलासँगै सरकारलाई रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुनबमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ। अदालतको फैसलासँगै राज्यकोषको अर्बौं रकम उठ्ने भएको छ।
महालेखापरीक्षकले आव ०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदनदेखि हरेक वर्ष निरन्तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजस्व राज्यले नपाएकाले कानुनबमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी औँल्याएको थियो।
सोही विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानबाट वर्ल्डलिङ्कलगायत सेवा प्रदायकले कर छली गरेको खुलासा भएको थियो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कर छली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो।
समितिले आव ०६९/७० देखि आव ०७८/७९ सम्मको अवधिमा कूल ११ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बुझाएको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्यो।
प्रतिवेदनमा वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशनलगायत ९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करिब २ अर्ब ४६ करोड रकम सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको थप २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रकमसमेत असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख थियो।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुल गर्न मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन दिएको हो। सो निर्देशनपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दियो।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको भनी रकमसमेत खुलाइ प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।
