स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्न ३ सदस्यि वार्ता समिति गठन भएको छ। शुक्रवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कानुन सचिब विरेन्द्र बहादुर के.सि.को संयोजकत्त्वमा ऐ कार्यालयका उपसचिव कृष्ण प्रसाद खरेल र शाखा अधिकृत दिपेन्द्र कुमार सिंह सदस्य रहेको वार्ता समिती गठन भएको प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको छ। विज्ञप्तीमा आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधीसंग समितिका तर्फबाट छलफल गरिने हुँदा आन्दोलनका सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु स्थगीत गरी नियमित कामकाजमा फर्कन अपिल गरिएको छ।
कर्मचारीहरुका ट्रेड युनियनहरुको पहलमा आन्देलनरत पक्ष र प्रदेश सरकारको द्धिपक्षीय छलफल पछी वार्ता समिती गठन गरिएको नेपाल निजामती कर्मचारी सगठन प्रदेश महासचिव प्रकाश शार्माले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएपनी कर्मचारीका वृद्धी विकास मागहरु नसमेटीएको र विभेदकारी विधेयक रहेको भन्दै स्थानिय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
