कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि १० बुँदे प्रतिबद्धता गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आयोजना गरिएको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
कर्णालीका दशै जिल्लाका बिभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरू उपस्थित रहेको गोष्ठिलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री यमलाल कंडेलले प्रदेश सरकारले गरेका बजेट कार्यन्वयन प्रतिबद्वतालाई गम्भिर रुपमा पालना गर्न निर्देशन दिएका छन् । सार्वजनिक पदमा रहेका कुनै एक व्यक्ति वा निकायले मात्रै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरे उपलब्धि हाँसिल नहुने भन्दै प्रदेश मातहतका सबै निकायलाई संवेदनशील हुन उनले निर्देशन दिएका हुन् । प्रतिबद्धता कार्यान्वयन मात्रै गरे बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा धेरै सुधार र काम गुणस्तरिय हुने कँडेलको भनाइ छ ।
वार्षिक समीक्षा गोष्ठीबाट गरिएका १० बुँदे प्रतिबद्धता :
१. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सङ्घीिय समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदान स्रोतबाट सञ्चा२लन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्नेछौँ।
२. माननीय मन्त्री, प्रदेश सचिव तथा आयोजना÷कार्यालय प्रमुखसँग भएको कार्यसम्पादनसम्झौता अनुसार वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको मासिक कार्ययोजना बनाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्दै समग्र मन्त्रालयको लक्ष्य हासिल गर्नेछौँ।
३. कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ को कार्यान्वयन गर्दैआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट तोकिएकोलक्ष्य बमोजिम राजस्वसङ्क लन गर्नेछौँ।
४. स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नयाँ कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू तर्जुमा तथा विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भएसम्वत् २०८२ भाद्र मसान्तभित्र मस्यौदा तर्जुमा गरीस्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नेछौं।
५. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा अबण्डाका रूपमा रहेको रकम भाद्र मसान्तभित्र बाँडफाँट गर्नेछौँ।
६. स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका सालबसाली आयोजनाहरू सम्वत् २०८२ असोज मसान्तभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछौँ।
७. महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कायम भएको बेरुजु फस्र्यौटको सम्वत् २०८२ भदौ मसान्तभित्र कार्ययोजना बनाइ तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नेछौँ।पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाममा कायम भएको असुल उपर गर्नुपर्ने बेरूजु शत प्रतिशत असुल उपर गर्नेछौँ।
८. बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुगमन गर्नेछौँ।
९. उपलब्ध स्रोत र साधनको मितव्ययी, दक्षतापूर्ण र प्रभावकारी प्रयोग गर्दै आफ्नो निकायबाट प्रवाह गरिने सेवालाई गुणस्तरीय,नतिजामूलक रनागरिकमैत्री बनाउनेछौँ।
१०. आयोजना बैंक र आयोजना छनोट तथा प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधिको कार्यान्वयन गरी समयबद्ध रूपमा योजना तर्जुमाको कार्यसम्पादन गर्नेछौँ।
