सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेसबुकको माउ संस्था मेटाले तिमीहरूको कानून मान्दिनँ भनेर ठाडै जवाफ दिएको खुलासा गरेका छन्।
मन्त्री गुरुङले नेपालमा दर्ता हुन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि मेटाले नेपालको संविधान र कानून नमान्ने जवाफ फर्काएको समेत खुलासा गरे।
राष्ट्रियसभाको मंगलवारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारका आलोचक तथा व्यवस्थाविरोधीको मुख थुन्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक नल्याइएको स्पष्ट पारे।
मुलुकमा डिजिटल प्लाटफर्मको बढ्दो प्रभाव नियमन गर्न विधेयक ल्याइएको उनले दावी गरे।
सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट मुलुकमा अशान्ति फैलाउने तथा राष्ट्रहित विरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले विधेयक अघि सारेको जिकिर गरे। मन्त्री गुरुङले उनले नेपालमा सञ्चालन हुन सबै प्लाटफर्म कानूनी दायरामा आउनैपर्ने जिकिर गर्दै सोही प्रावधान लागू गर्न विधेयक महत्त्वपूर्ण सावित हुने तर्क गरे।
मन्त्री गुरुङले भने, ‘हिजो मात्रै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भन्यो– सामाजिक सञ्जाललाई तुरुन्त नियमन गर। जथाभावी चल्नेहरूलाई बन्द गर पनि भन्यो। सरकारका आलोचक, विरोधी तथा व्यवस्था विरोधीहरूको मुख थुन्न विधेयक ल्याइएको हैन। मेटालाई हामीले दर्ता हुन आउन भन्यौँ। उसले तेरो संविधान पनि मान्दैनौं, कानून पनि मान्दैनौँ भन्यो। किनभने हाम्रो खुट्टी उनीहरूले देखेका छन्।’
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताए।
