सरकारले सांसद विकास कोष खारेज गरेको छ । कोष खारेजीका लागि लामो समयदेखि आवाज उठे पनि विभिन्न सरकारले हिम्मत गर्न सकेका थिएनन् । गिरिजा, माधव, झलनाथ, प्रचण्ड, बाबुराम, देउवा सरकारले गर्न नसकेको कोष खारेजी निर्णय केपी ओली सरकारले लिएको हो । कोषका नाममा सांसदहरुले कमिसन लिने गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधि भएर जनताको सेवा र विकासमा लाग्नुपर्नेमा थोरै बजेट विकासमा लगाएजस्तो गरेर आफ्ना कार्यक्रर्तालाई पोस्ने र सेटिङ मिलाएर कमिसन खाने काम सांसदबाटै हुँदै आएको छ । जसको चर्को विरोध हुने गरेको छ ।
खारेज गर्न माग उठ्दै आएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तह आइसकेपछि सांसद विकास कोषको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको थियो । यहीँ परिवेशमा ओली सरकारले खारेज गरेको छ । जुन निर्णयको चौतर्फी स्वागत र प्रशंसा भएको छ । एक सांसदले करिब ६ करोड रुपैयाँ कोषका नाममा पाउने गरेका थिए ।
म ज्यान जाला भारतसंग कहिल्यै झुक्दिन चुक्दिन- प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महाकाली पूर्वको जमिन नेपालको भएकाले फिर्ता ल्याउनेबारे भारतसँग गम्भीरताका साथ कुराकानी भइरहेको बताएका छन् ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका संवाददाताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै ओलीले वर्षौँदेखि नेपालको भूमि भारतले प्रयोग गर्दै आएकाले फिर्ता ल्याउन समय लाग्ने बताए ।
उनले महाकाली नदी पूर्वको जमिन नेपालको भएको र त्यसलाई राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा सामेल गरी संविधानको अनुसूचीमा राखिसकिएको उल्लेख गरे । ती भू-भाग फिर्ता ल्याउन लागि भारतसँग वार्ता भइरहेको बताए ।
‘महाकाली पूर्वको जमिन नेपालको हो । र, हामीले हाम्रो जमिन हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा सामेल गरेर पास गरेका छौँ । र, त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा पनि सामेल गरेका छौँ,’ ओलीले भने, ‘यस सम्बन्धमा हामी भारतसँग गम्भीरताका साथ कुराकानी गरिरहेका छौँ ।
तर, यथार्थ के हो भने विगत ५८ वर्षदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा रहेको छ । र हामीले संवादको माध्यमबाट त्यस क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याउनुछ ।’छिमेकीसंग केही कुरामा मतभेद वा गलत बुझाई हुनसक्ने भन्दै उनले सबै समस्याको समाधान वार्ता मार्फत गरिने बताए ।
