‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहले सबै काम गरेर लालपुर्जा बाँड्ने बेलामा आयोग खारेज भएको छ,’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष राजमती इंगनामले भनिन्, ‘जसले गर्दा कर्मचारी र भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी निराश भएका छन् ।’ पुस्तौंदेखि लालपुर्जाविहीन भएका दलित र सुकुम्बासीको जग्गा मालिक बन्ने सपना पुनः ध्वस्त भएको इंगनामले गुनासो पोखिन् ।
रातदिन खटिएर तथ्यांक संकलन गरी आयोगको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराउने, जग्गा नापनक्सा गर्नेलगायतको ७५ प्रतिशत काम सकिसकेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि पालिकाले मात्रै ५० लाख बढी बजेट खर्च गरिसकेको अवस्थामा आयोग खारेजीले लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ ।’ उपाध्यक्ष इंगनामले सरकारले आयोग खारेज गर्नुभन्दा नेतृत्व परिवर्तन गरिदिएको भए भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था रहेको बताइन् ।
उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले ४ हजार भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी र ९ हजार अव्यवस्थित बसोबासीको संकलन गरेको तथ्यांक आयोगको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराउने काम भईरहेका बेला सरकारले आयोग खारेज गरेपछि सफ्टवेयर बन्द भएको भन्दै बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले गुनासो पोखे । ‘जियोमेट्रिक इन्जिनियरसहितका २० जनाको टोली खटाएर जग्गा नापी गर्ने काम भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘हालसम्ममा २ सय ५० बिघा जग्गा नापनक्सा गरेर कोडिङसमेत गरिसकिएको छ ।’ नगरपालिकाको मात्रै यसमा ४० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको थापाले सुनाए ।
नगरका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गाको लालपुर्जा पाउने आस थियो तर आयोग खारेज भइसकेपछि अहिले भूमिहीनहरूले फोन गरेर र डेलिगेसन आएर हैरान पारिसकेको उनले गुनासो पोखे ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका प्रदेश १ सदस्य गोपाल गुरागाईंका अनुसार यस प्रदेशस्थित १४ वटै जिल्लाका एकसय ३२ पालिकामा आएका आवेदनहरूलाई आयोगको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराउने काम भइरहेको अवस्थामा आयोग खारेज हुनु दुर्भाग्य भएको बताए । ‘यस प्रदेशमा हालसम्ममा १ लाख ७५ हजार आवेदन प्राप्त भइसकेको र अझै आवेदन संकलनको काम भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘यस प्रदेशमा ३ लाख ५० हजार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको आवेदन पर्ने अनुमान थियो ।’
आएका आवेदनमध्ये १५ हजार आयोगको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट भइसकेको र अन्यको पनि धमाधम भइरहेको अवस्थामा सफ्टवेयर लक गरिदिएको उनले गुनासो पोखे । ‘८ वटा पालिकाले जग्गाको नापीसमेत सुरु गरिसकेका थिए,’ उनले भने । मोरङको कानेपोखरी, सुनसरीको बराहक्षेत्र, झापाको कनकाई र गौरादह, उदयपुरको बेलका, चौदण्डीगढी र कटारी र इलामको माई नगरपालिकाले नापीको काम सुरु गरिरहेका थिए ।
‘सुकुम्बासीमा अहिले जग्गा पाउने आशा पलाएको थियो,’ उनले भने, ‘दुई वर्षभित्र उनीहरूले लालपुर्जा प्राप्त गरिसक्ने अवस्थामा आयोगै खारेज भएको छ ।’ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति मोरङका अध्यक्ष दिलप्रसाद राईले काम अन्तिम चरणमा पुर्याएर आयोग खारेज हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।
मोरङको जहदा, धनपालथान गाउँपालिका र विराटनगरबाहेक १४ वटा पालिकाले भूमिहीन दलितको ८ हजार सात सय ६८, भूमिहीन सुकुम्बासीको १९ हजार ६२ र अव्यवस्थित बसोबासीको ३८ हजार पाँच सय ७८ आवेदन संकलन गरेको अध्यक्ष राईले बताए । संविधानको धारा ४० ९५० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटकलाई जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राज्यले हालसम्म दलितलाई जग्गा दिलाउन सकेको छैन ।इकान्तिपुरबाट
