जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३ सांसदहरू सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव र कल्पना पाण्डेले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सो रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
नेकपा (एमाले) का नेता एवम् मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएपछि उनीहरूलाई अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले कारबाही गरेको थियो।
अदालतले तीन सांसदका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ। विपक्षी गठबन्धनले गत सोमबार नै बहुमतीय सरकार गठनको लागि ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पत्र बुझाइसकेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८० सांसद छन्। जसमध्ये मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३९ जना सांसदमात्रै छन्। विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखसहित ४१ जना रहेका छन्।
विपक्षी गठबन्धनबाट हस्ताक्षर गरेकी सांसद वली एमाले प्रवेश गरेपछि गठबन्धनमा ४० सांसद मात्रै भएका हुन्।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनसमेत आह्वान गरिसकेका छन्।
