पाेखरा : संघीय सरकार नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका बेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
गण्डकी प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय विकासमार्फत समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन तथा अन्तरप्रदेश समन्वय र विकासलाई सुदृढ बनाउनका लागि सङ्घको बजेटमा समेट्नैपर्ने गण्डकीका योजनाको सूची उनले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन्।
‘राष्ट्रिय विकास तथा अन्तरप्रदेश समन्वयात्मक विकासका लागि केही राष्ट्रिय गौरवका, रणनीतिक महत्त्वका र अन्तर प्रदेश विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने आयोजनाहरूमा सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारी हुनुपर्ने, आपसी समन्वयमा त्यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ।
राष्ट्रिय गौरव तथा प्रदेश गौरवका आयोजना सञ्चालित क्षेत्रमा निर्बाध रूपमा आयोजना सञ्चालन हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानून तथा मापदण्ड विकासको गरी निर्बाध रूपमा त्यस्ता आयोजना सञ्चालन हुने अवस्था विकास हुनुपर्ने कुरा पनि पत्रमा राखिएको छ।
कम लागतमा उच्च प्रतिफल दिने, गण्डकी प्रदेशको साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने उत्तर गंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारको समेत लगानी साझेदारी हुने गरी सङ्घीय सरकारले आव २०७९/८० बाट कार्यान्वयनमा लैजान मुख्यमन्त्री पोखरेलले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चालु आर्थिक वर्षबाट नै सुरुवात गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाउन अनुरोध सहित गण्डकी प्रदेश सरकारको पनि लगानी साझेदारी हुने वातावरण बनाउन अनुरोध गर्छु।’
गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको धार्मिक तथा पर्यटकीय प्रवर्द्धन गर्न दुवै प्रदेशको समन्वय र लगानीमा सङ्घ सरकारको समेत साझेदारीमा मुक्तिनाथदेखि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसम्म जोड्ने मुक्ति मार्ग निर्माणको योजना समेट्न पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले माग गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेशसँग जोडिएका तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू मुस्ताङको कोरला, नवलपरासीको त्रिवेणी र गोरखाको लार्के सीमा नाकामा भन्सार पूर्वाधार विकास गरी गरी नेपाल चीन दुई देशीय व्यापार तथा वाणिज्य प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, गोरखाको आरुघाटदेखि चुमनुब्री हुँदै उत्तरी नाका लार्केसम्म मोटर बाटो निर्माणको लागि
लगानी गर्नुपर्ने, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र देवघाटको प्रवर्द्धन गर्न गण्डकी प्रदेशको तनहुँ र नवलपुर तथा बागमती प्रदेशको चितवन जोड्ने गरी त्रिकोणात्मक मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्ने, पर्यटकीय राजधानी पोखरा र नेपालको राजधानी काठमाडौँ जोड्ने द्रुतमार्ग विकासका साथै वैकल्पिक मार्गका रूपमा रहेको बुद्ध सिंह मार्ग कालोपत्रे गर्नुपर्ने, गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्न साझेदारीमा लगानी सुनिश्चित हुने वातावरण बनाउनुपर्ने माग पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा राखिएको छ।
धार्मिक महत्त्व बोकेको पवित्र नदी कालीगण्डकी नदीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने र यसको बहुपक्षीय विकासको लागि लगानी गर्नुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनका लागि मासिक रूपमा रकम सामाजिक सुरक्षा कोषलाई उपलब्ध गराउन आगामी बजेटमा व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरेका छन्।
मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका अहिलेसम्म सडक सञ्जालसँग नजोडिएको र विकट भएकाले प्रदेश सरकारको क्षमता नपुग्ने हुँदा केन्द्रीय योजनामा समावेश गर्न ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ। नवलपुरको गैँडाकोटमा वीपी अन्तर्राष्ट्रिय खेल ग्राम र नवलपुर मै ट्रमा सेन्टर स्थापनाका लागि पनि केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजन गरिदिन उनले प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका छन्।
ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र स्थानीय तहको समृद्धिमा नै समग्र मुलुकको समृद्धि निर्भर रहेको भन्दै गण्डकीबाट आएका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका तथा उक्त ध्यानाकर्षण पत्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र सकेसम्म सबै योजना बजेटमा समेट्ने आश्वासन दिएका मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार भरत कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।
शनिवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा मुख्यमन्त्रीसँगै प्रदेशका कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दु कुमार थापा पनि थिए। मुख्यमन्त्री पोखरेल शनिवार काठमाडौँ गएर शनिबारै पोखरा फर्केका छन्। गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस अघि पनि दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर बजेट तथा प्रदेशका योजनाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
