नेकपा (एमाले)का सांसद ईश्वर पोखरेलले जित र हारको मानसिकताबाट मुक्त भएर एसपिपी सम्झौताको सम्बन्धमा यथार्थ तथ्यको खोजी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पोखरेलले अमेरिकी प्रस्ताव स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको सम्बन्धमा एकले अर्कोलाई आरोप लगाइएको भन्दै तथ्यको खोजी गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘यसबीचमा भएका जति पनि पत्राचार छन्, चाहे जंगी अड्डाले रक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र होस्। वा रक्षा मन्त्रालयले २० दिनपछि जंगी अड्डालाई पठाएको निर्देशन पत्र होस्। त्यो पहिलोपटक नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले त्यसबेला अमेरिकी राजदूतलाई पठाएको पत्र होस्’ उनले भने, ‘अमेरिकाले बेखबर भएर रेस्पोन्स गरेको के के चिज छ त्यो कुरा होस्। यो सँगसँगै आइपपिएस २०१९ को रिपोर्टमा के कुरा उल्लेख गरेको छ।’
उनले यस सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरूका बीचमा भएका पत्राचारहरूले सत्यतथ्य बुझ्न सघाउने बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई गरेको निर्देशनअनुरूप सबै पत्राचारहरु समितिलाई दिइनुपर्ने र आफूहरुले सही जानकारी पाउनुपर्ने माग गरे। एसपिपीको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्रीले समितिमा आएर जवाफ दिनुपर्ने बताए।
‘नेपालको बारेमा कसरी त्यहाँ उल्लेख गरेको छ त्योसहित समग्र कुराहरु हामीलाई पठाउ भनेर निर्णय हामीले गरेका छौँ। ती सबै चिज हामीले लिनुपर्छ र सही जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ। मैले यो सरकार, त्यो सरकार भनिनँ’ उनले भने, ‘कुनैपनि सरकारले समितिले गरेको यो निर्णयलाई, निर्देशनलाई उसले पालना गर्नुपर्छ। सबै चिजहरु पठाउनु पर्छ। यहाँ जित र हारको मानसिकताबाट मुक्त भएर तथ्यहरूको खोजी गर्ने हिसावले आगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।’
एमालेका अर्का सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदप्रति उत्तरदायी नभएको बताए। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री समितिमा नआउनु खेदजनक भएको टिप्पणी गरे।
उनले एसपीपी रद्द गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले अमेरिकालाई पत्र लेख्नुपर्ने बताए। गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानसेनापतिले एसपिपी अगाडि बढाउँदैनौ भनेर भनिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले मेरिकालाई पत्र नलेख्नुले आशंका उब्जिएको बताए।
एमालेकी सांसद सुजिता शाक्यले एसपीपीमा नेपालले खण्डन गर्नसक्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि सरकारले खण्डन गर्न नसकेको बताइन्।
विगतमा सरकारले गरेको टनकपुर, कोशी लगायतको सम्झौता गर्दा पर्याप्त छलफल नभएका कारण नेपालीले दुःख पाएको भन्दै उनले यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताइन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका विषयमा सरकार र सांसदहरुले मात्र नभई आम नागरिकले पनि जनस्तरबाट छलफल गर्नुपर्ने बताइन्। परराष्ट्र मन्त्रीले एसपीपीको च्याप्टर क्लोज भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले एसपीपीको च्याप्टर क्लोज नभई ओपन भएको टिप्पणी गरिन्।
‘टनकपुर सम्झौता, कोशी सम्झौता कुन चाहिँ कुरा हामीले खुलस्त भएर छलफल गरेर गरेको छ? आज यत्रो क्षति बाढी, डुबानको हुने थियो? जोखिममा सधैँ। हिजोको पाठ सिकेर पनि यस्तो गम्भीर सवालमा जनस्तरसम्म पनि छलफल जानुपर्छ। सांसद र सरकारको मात्रै विषय होइन’ उनले भने, ‘यो जनस्तरले पनि निर्णय गर्न पाउनुपर्ने विषय हो। किनभने जन अधिकारको रक्षा गर्ने कुरा, राष्ट्र र जनताको भविष्यसँग जोडिएको कुरा। शान्तिसँग जोडिएको कुरा। धेरै कुराहरु हामीसँग जोडिएको छ यो मुद्दामा। एसपीपीलाई सामान्य रुपमा लिनु हुन्न। च्याप्टर क्लोज भएको होइन, च्याप्टर त ओपन भएको छ बल्ल।’
उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरुको दुरगामी प्रभावको अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। एसपिपीका बुँदाहरु राष्ट्रिय हितमा नभएकाले यसलाई फिर्ता पठाउनुपर्ने सांसद शाक्यको भनाइ छ।
