प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार एक वर्षअघि असार २७ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका देउवाले पछिल्लो पटक अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मालाई पुनः नियुक्त गरेका हुन् ।
संसदीय छानबिन समितिले निर्दोष सावित गरेपछि देउवाले २५ दिनसम्म आफैँसँग राखेको अर्थमन्त्रालयको चाबी आज शर्मालाई बुझाएका छन्।
अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका शर्माको छानबिनमा सत्तापक्षले बहुमतको बलमा झूटो र अपूर्ण प्रतिवेदन बनाएको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आरोप लगाइरहेको छ। तैपनि शर्मा नै प्रधानमन्त्री देउवाको रोजाइमा परे। बिहान सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए।
शर्मालाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यसबीचमा देउवाले गठबन्धन टिकाउन एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेकालाई सेटै परिवर्तन गर्नेदेखि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनेसम्मको कदम चालेर इतिहास बनाएका छन्।
तर कांग्रेसकै नेता मीनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएको रक्षा मन्त्रालयमा भने देउवा कसैलाई ल्याउने सोचमा देउवा छैनन्। पार्टीभित्र शेखर कोइरालाको भागमा परेको मन्त्रालयमा रिजालले राजीनामा दिएपछि देउवाले पुनः कसैलाई ल्याउन चाहिरहेका छैनन्।
मंसिरमा भएको पार्टीको महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा हारेपछि रिजालले रक्षामन्त्रीबाट नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए।
हाल २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता न्यून छ। अहिले तीनजना मन्त्री र दुईजना राज्यमन्त्री महिला छन्।
