नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि मुद्दा हाल्नु मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा धकेल्ने गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताएका छन्।
भट्टराईले भने, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको निरुपण र द्वन्द्व पीडितलाई परिपूरण दिन सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो। विभिन्न बहानामा त्यसलाई पूरा हुन नदिई बहालवाला प्रधानमन्त्री तथा शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्तालाई सामान्य निहुँ बनाएर गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने भन्ने ढंगको अदालती प्रक्रिया अघि बढेको छ। यो अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको विषय छ।’
अध्यक्ष भट्टराईले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने उक्त काम अदालती प्रक्रियामा लगेर डलरको खेती गर्नेहरूको शान्ति प्रक्रियालाई गिजोलेर मुलुकमा द्वन्द्वको खेती गर्ने, स्थिति अस्थिर बनाइराख्ने, बाह्य शक्तिको चलखेल बनाउने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसविरुद्ध आवाज उठाउन आह्वान गरेका छन्।
११३ औं अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता दिनका लागि जारी गरिएको अध्यादेश पनि अदालतमा मुद्दा हालेर अघि बढ्न नदिएको र हाल आएर सामान्य निहुँ बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि मुद्दा हाल्ने काम गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे।
शान्ति सम्झौता माओवादीको विषय मात्रै नभई राज्यको विषय भएकाले यसमा सबैले गम्भीर बन्नुपर्ने अध्यक्ष भट्टराईको कथन थियो। उनले अदालतप्रति सम्मान गर्ने पटकपटक दोहोर्याउँदै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषय अदालतको नियमित प्रक्रियाको विषय नभएको तर्क गरे।
उनले भने‚ ‘ती मुद्दाको निरुपण गर्नेसत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हो। यो कुरा बुझ्दाबुझ्दै विभिन्न बहानामा यो काम ढिलो भयो। यसमा हामी पनि केही मात्रामा दोषी हौँला। त्यसमा हामी सुधार गर्छौंं तर यो हाम्रो कारणले मात्र होइन। डलरको खेती गर्नेहरूले अदालतमा मुद्दा हाल्छन् अनि अदालतले स्टे अर्डर गर्छ।’
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ साल फागुन ३० गतेको क्याबिनेटले खिलराज रेग्मीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने र दोस्रो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको उनको भनाइ छ।
उनले महिलालाई अधिकार प्राप्तिका लागि आफूहरूलाई सहयोग गर्न माग गरे। यो संविधानकै कारण महिलाले अधिकार पाएकाले यसको रक्षा गर्न सहयोगको अपिल गरे।
उनले भने‚ ‘यदि यो संविधान उल्टियो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेन। शान्ति प्रक्रिया भत्कियो भने हाम्रा महिलाहरूको अधिकार कहाँबाट आउँछ? त्यसो भएको हुनाले हामी अघि बढ्नु छ। संविधान र शान्ति प्रक्रियाको रक्षा गर्नु छ। यसमाथि भइराखेको आक्रमणविरुद्ध सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूले पनि आवाज उठाउनु हुनेछ।’
अध्यक्ष भट्टराईले संविधान र शान्ति प्रक्रियाको रक्षा गर्न सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याए। उनले महिलाहरूको नाममा नागरिकता बनाउने कुरा व्यवस्था हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
