कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तेस्रोपटक वैशाखको पहिलो साता विश्वासको मत लिने तयारी थालेका छन्। प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो।
विश्वासको मत र मन्त्रिमण्डल विस्तारका विषयमा नेपाली कांग्रेससँग छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री शर्माले बताएका छन्।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले अब नयाँ गठबन्धनको साझेदार दल नेपाली कांग्रेसँग मिलेर सरकार चलाउनेछ। सत्ता समीकरणमा मिलेर जाने विषयमा कांग्रेससँग छलफल भइरहेको शर्माले बताए।
केन्द्रको निर्देशनअनुसार कर्णालीमा सत्तासाझेदार बन्ने भनिए पनि माओवादी र कांग्रेसबीच कसरी अघि बढ्ने भन्ने सहमति भने भइसकेको छैन।
कांग्रेस आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने कसरतमा छ। तत्काल यही सरकारलाई निरन्तरता दिए पनि आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने गरी सहमति खोज्ने तयारी भइरहेको कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्।
यसअघिको गठबन्धनमा पनि माओवादी र एमालेबीच आधा-आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। यद्यपि, केन्द्रीय समीकरण बदलिएपछि एमाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ।
सत्ता सहकार्यका लागि माओवादीसँग छलफल चलिरहेको नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए। उनले मिलेर सरकार चलाउने विषयमा नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादीसँग छलफल र समन्वय भइरहेको जनाए। अन्य प्रदेशको भागबन्डा मिलेसँगै कर्णालीमा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारको थालनी हुने उनले जानकारी दिए।
अहिलेलाई सरकारमा सहभागी हुने विषयमा मात्र छलफल केन्द्रित रहेको र बाँकी अन्य कुरा केन्द्रीय नेतृत्वले सबै प्रदेशमा भागबन्डा मिलाइसकेपछि अघि बढ्ने शाहीको भनाइ छ।
सरकारमा सहभागिताका लागि कुरा भए पनि मन्त्रालयको भागबन्डाका विषयमा भने कुरा नभएको बुझिएको छ। यसअघि मुख्यमन्त्रीसहित माओवादीले चारवटा मन्त्रालय लिँदा अर्को सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेले तीनवटा मन्त्रालय लिएको थियो।
अबको गठबन्धनमा कांग्रेसको चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने गरी दाबी पेश गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेशसभाको पहिलो दलसमेत भएकाले कांग्रेसले बढी मन्त्रालय पाउनुपर्ने नेताहरू बताउँछन्।
