राष्ट्रियसभाका सदस्यले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
शुक्रवार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सदस्यहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनीहरूले शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेलले सम्पूर्ण बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले शिक्षामा सम्पूर्ण बजेटको २० प्रतिशत लगानी नगरीकन गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा बोलीमा सीमित हुने चेतावनी दिए। लगानी नगरी गुणस्तरीय शिक्षा नहुने बताउँदै न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्न माग गरे।
उनले भने, ‘हामी मुलुक बनाउन प्रतिबद्ध छौँ भने थोरैमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गरौँ। लगानी नगरी गुणस्तर आउँदैन, गुणस्तर दिने भन्ने तर खर्च नगर्ने। यो सम्भव छैन। आजका युवाहरू यो मुलुकमा मेरो भविष्य छ भन्ने महसुस गर्दैनन्।’
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य नन्दा चपाईंले सामुदायिक क्याम्पसहरूको जग्गा व्यवस्थापनको विषय जटिल रहेको भन्दै सरकारले दिने अनुदान प्राप्तिका लागि चाहिने जग्गाको विषयलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले जग्गाको विषयलाई जटिल बनाउँदा सरकारले दिने अनुदान नपाएको र भवन निर्माण गर्न सामुदायिक विद्यालयलाई कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरे।
उनले भनिन्, ‘सामुदायिक क्याम्पसको जग्गा व्यवस्थापनको विषय जटिल छ। सरकारले उनीहरूलाई दिने पैसा पाउन जग्गा चाहिने भन्ने शर्त छ, त्यो अप्ठ्यारो छ। जग्गा व्यवस्थापनको पाटो उनीहरूले खोज्नुभन्दा पनि सरकारले चासो देखाउनुपर्छ। उनीहरूको पहुँच नहुन सक्छ, कतिपय फाइल शिक्षा मन्त्रालयमा छन्। जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा पाएका छैनन्।’
राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणप्रसाद दाहालले संघीय शिक्षा ऐन तत्काल सदनमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए। उनले संघीय शिक्षा ऐनलाई लिएर नागरिक हैरान भइसकेको भन्दै सरकारले अब कुनै पनि काममा ढिलाइगर्नु नहुने माग गरे।
उनले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐन आवश्यक छैन भन्ने त सुनिँदैन, सबैले चाहिन्छ भन्ने छ। एकपटक सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र सरकार परिवर्तन भइसकेपछि पुनः शून्यमा झर्ने कुराले नेपाली जनता हैरान भइसके। शिक्षा ऐनको लागि के गर्नुपर्छ गरौँ, सिधै संसद्मा प्रस्तुत गरौँ।’
राष्ट्रियसभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले पाठ्यपुस्तकमा नै जातीय समानताका विषय संलग्न गराउनुपर्नेमा जोड दिए। एकअर्का नेपालीबीचमै जातीयतालाई लिएर विवाद सिर्जना भइरहेकाले पाठ्यपुस्तकमा यो विषय समेट्नुपर्ने माग गरे। उनले परीक्षाको नतिजा समयमै नहुने र उत्तरपुस्तिका हराउने विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
