Category: मुख्य खबर

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गतका शीर्षकमा उठेका प्रश्नमाथि आइतबारदेखि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम शुरु हुनेछ । सभाको यही असार १० गते आइतबार बिहान १०ः०० बजे अर्को बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत उपराष्ट्रपति कार्यालयसम्बन्धी बजेटबारे छलफल हुनेछ। त्यसै दिन गृह, वन तथा वातावरण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीले मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम छ। […]

नेकपा एमालेका सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले वर्तमान सरकारको आयु केही दिनमात्रै रहेको बताएका छन्। शुक्रबार संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीसँग सचेतक बर्तौलाले वर्तमान सरकारको आयु वर्ष नभएर केही दिनसम्म मात्रै रहेको बताएका हुन्। उनले वर्तमान सरकार जनादेशअनुसार नबनेको बताए।उनले वर्तमान सरकार पाँच वर्ष टिकोस् भन्ने एमालेलाई भए पनि परिस्थितिले सरकारको आयु लामो नदेखिएको बताए। उनले जनादेशअनुसार सरकार बनाउँदा […]

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमानाको सुरक्षाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद अशोककुमार चौधरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको सिमानाको सुरक्षामा सरकार संवेदनशील रहेको बताएका हुन्। उनले देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकतालगायत राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि पनि सरकार संवेदनशील र प्रयत्नशील रहेको बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा […]

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले विधेयकविरुद्धको आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेसँगै नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउन यसअघि डा. मनोजकुमार शर्माकाे अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने […]

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले कर्णाली प्रदेश प्रहरी ऐनमा मुद्दा चल्ने प्रदेशका प्रहरी कार्यालयहरुमा सांकेतिक भाषाका लागि दोभाषेको व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष वसन्त जैसीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री जिसीले आपाङगता भएका व्यक्तिहरुको उजुरी लिन, मुद्दाहरुलाई अन्यत्र मोड्न नदिन तथा […]

संविधानमा मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएका रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र आवासलगायत हक कार्यान्वयनका लागि कानुन नबन्दा समस्या आएकाले छिटो आवश्यक कानुन बनाउन सांसदहरुले माग गरेका छन्। विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको जारी छलफलअन्तर्गत युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बजेटको छलफलमा भाग […]