सरकारले राजनिती दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिंदै
दल विभाजनका लागि बीस प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने व्यवस्थासहित आफैंले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी सरकारले गरेको छ। संविधान अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश तीन अवस्थामा खारेज हुन्छ। पहिलो, राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता लिएको जानकारी गराउने। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउनमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिमार्फत् खारेज गराएका थिए। अहिले पनि सरकारले त्यसैगरि राजनीतिक […]
Continue Reading