कर्णाली सरकारले विधेयक अनुमोदन गर्दा आफ्ना माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीले चेतावनी दिएका छन् कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको गठन, संचालन तथा सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ अनुमोदनको लागि हाल कर्णाली प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ ।
यो विधेयक अनुमोदनका लागि प्रदेश सभामा टेवुल हुने क्रममा छ । तसर्थ यो विधेयक अनुमोदन गर्दा स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने दावी छ ।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिका प्रदेश संयोजक विक्रम शाही र प्रदेश सचिव मान बहादुर बुढाथोकीद्धारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तिमा कर्मचारीको माग सम्बोधन नभए आफ्नो हक, अधिकार र सेवाको सुरक्षाको लागि कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
विधेयक अनुमोदन गर्दा अन्तरप्रदेश सरुवालाई मान्यता दिनुपर्ने, पाँचौ तहबाट छैटौं तहमा बढुवा हुन ३ वर्ष अवधि कायम गर्नुपर्ने, २०७६ मा लोकसेवाबाट नियुक्ती लिएका छैटौं तहका कर्मचारीलाई सातौं तहमा बढुवा गर्नुपर्ने र निवृतिभरण उपदान कोष लागुगर्नुपर्ने लगाएतका कर्मचारीले प्रमुख माग राखेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘उक्त विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणा, मनोवल तथा वृतिविकाससँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका मुख्य प्रावधान तथा स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल, कर्णाली प्रदेशले उठाएका माग तथा मुद्दाहरु र अन्य प्रदेशले समेत अवलम्बन गरेका प्रमुख व्यवस्थाहरुलाई वेवास्ता गरी तानाशाही तथा हुकुमी शैलीमा विधेयक अनुमोदनका लागि प्रदेश सभामा टेवुल हुने क्रममा रहेको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा आफ्नो हक, अधिकार र सेवाको सुरक्षाको लागि कडा आन्दोलन गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा तयारी अवस्थामा रहन कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सम्पुर्ण (७९वटै) स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।