सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू आउँदाे फागुन ११ गतेअघि संसदीय प्रक्रियामा अगाडि नबढ्ने भएका छन् । बिहान बसेको सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकपछि नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले आज, भोलि र पर्सिको बैठकमा अध्यादेशहरू अघि बढाउन तयारी नपुग्ने बताउनुभयो ।
यस्तै कांग्रेसका मुख्य सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले पनि सांसदहरू जिल्लाबाहिर रहेकाले अध्यादेश अघि बढाउन एक हप्तादेखि १० दिनसम्म लाग्ने बताउनुभयो । आज, भोलि र पर्सिपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक फागुन ११ गतेका लागि मात्रै तोकिएको छ । घिमिरेले ११ गतेपछिको सूचीमा अध्यादेश अघि बढाउने बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गएको पुस १४ गते सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गर्नुभएको थियो । यस्तै पुस २९ गते थप चार वटा र माघ २ गते एउटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । यी ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा अधिवेशन शुरू भएकै दिन अर्थात् माघ १८ गते प्रस्तुत भइसकेका छन् । अब दुवै सदनले अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्छ ।
अधिवेशन शुरू भएको पहिलो दिन पेश गर्नुपर्ने र दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गराएर ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ऐनमा रूपान्तरण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अन्यथा सबै अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छन् । तर सरकारले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । राष्ट्रियसभामा अध्यादेश पारित गर्न बहुमत नपुग्ने डरले सरकारले अध्यादेश अघि बढाउन सकिरहेको छैन ।
