मंगलबार बसेको कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि’ स्वीकृत गरेको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्माण गरिने बजेट निर्माणमा क्रममा हुने योजना छनोट प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा सुधार आउने दाबी गर्छन् । पहुँचका भरमा झ्यालबाट योजना हाल्ने विकृत अवस्था अन्त्य गर्न कानुन नै आवश्यक परेकाले बनाइएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । ‘कर्णालीमा विकास गर्नेभन्दा पनि खाने परम्पराजस्तै बन्यो,’ उनले भने, ‘यो अवस्था अब अन्त्य हुन्छ ।’
यसभन्दा अगाडि कर्णालीमा मन्त्री, सांसदका नजिकका नेता, कार्यकर्ताहरूले कुनै योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने नाममा पहिला नै रकम उठाएर खाने गरेको आरोप व्यापक रूपमा उठ्ने गरेको छ । जसका कारण सम्बन्धित योजनाका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयन नभइ सिधै भुक्तानी गरेर दुरुपयोग हुने तर योजना नबन्ने परम्परा बन्यो । अब नीतिगत रूपमै त्यो परम्परा अन्त्य गरिएको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले रातोपाटीलाई बताए ।
‘अब कुनै पनि ठाउँको योजना छनोट गर्नुपर्दा जिल्लामा रहेका सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयहरूबाट योजना पेस गर्नुपर्ने छ,’ मन्त्री शाहले भने, ‘पहिलाको जस्तो बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएसँगै योजना माग्न राजधानी छिर्ने, मन्त्रालय धाउने परम्परा अन्त्य भएको छ ।’
यसअ घि वैशाख–जेठ महिनामा योजना हाल्ने नाममा चलखेल हुने गरेको सरकारमै रहेकाहरूले भन्दै आएका छन् ।मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै यो बेथिति रोक्न पहल थालेका छन् । त्यसका लागि उनले एक पटक १० वटै जिल्लामा पुगेर यो विषयमा व्यापक छलफल गरे ।
‘सरकारबाट हुने आन्तरिक समस्याहरूलाई हल नगरे बेथिति बढ्छ, आन्तरिक रूपमा सरकार चुस्त, दुरुस्त हुनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने । उनका अनुसार पहिला जसले पनि योजना हाल्थे । योजना किचबेच हुने गरेका व्यापक गुनासो आउने गरेको उनले सुनाए । कसले झ्यालबाट योजना घुसायो भन्नेबारे मन्त्रीहरूले नै थाहा नपाउने अवस्था रहेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री कँडेलका अनुसार योजना छान्दा मनोमानी रोक्ने र योजना छनोटमा वडा टोलदेखि नै जनसहभागिता बढाउने उद्देश्यले ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि’ ल्याइएको हो । योजना व्यक्तिले छान्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने तथा योजना छनोटमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यका अनुसार यो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘जेठ लागेपछि फाइल बोकेर मन्त्रालयमा लाइन लाग्ने अवस्था अब देख्नुहुन्न ।’
