कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु घट्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली सरकारको बेरुजु १.३७ प्रतिशतले घटेर गत आर्थिक वर्ष (०८०/०८१) मा १.२२ प्रतिशतमा झरेको हो ।
उक्त वर्ष महालेखाले कर्णाली प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, मातहतका कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थासमेत गरी १४० वटा निकायको ३७ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख रकम बराबरको लेखापरीक्षण गरेको हो । त्यसमध्ये ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो वर्ष लेखापरीक्षण गरेको कुल बजेटको ०.०७ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा बेरुजु बढ्दै ५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार ७ प्रदेशमध्ये गत वर्ष सबैभन्दा कम बेरुजु भएका प्रदेशमध्ये दोस्रो स्थानमा कर्णाली छ । कर्णालीका मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयको मात्रै लेखा परीक्षणबाट ४३ करोड ९९ लाख २० हजार बेरुजु देखिएको छ ।
सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ६ करोड ६९ लाख ९ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने १२ करोड ५८ लाख ३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ६ करोड ६८ लाख, पेस्की बाँकी ९ करोड ३ लाख रुपैयाँ छ ।
यस्तै अन्य संस्था तथा समितितर्फ १० करोड ९५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये २ करोड ८३ लाख १५ हजार असुल गर्नुपर्ने, ६ करोड ५४ हजार प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने र ६४ लाख ९० हजार रुयैयाँ नियमित गर्नुपर्ने रकम छ । यस्तै पेस्की बाँकी रकम १ करोड ७ लाख रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
