नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासघं र केयर नेपालको आर्थिक सहयोगमा गत बर्ष देखि कृषि पथ मोबाइल एप सञ्चालनमा आएको छ । मोबाइल एपलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रलाय र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रलायमा ध्यान अर्काषन गराएका छन ।
केयर नोपलको आर्थिक सहयोगमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासघं बाँके शाखाले कृषि पथ मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । करिब १ करोडको लागतमा उक्त एप सञ्चालनमा आएको हो । सञ्चालनमा आए सँगै किसानहरुलाई उत्पादित तरकारी तथा खद्या बस्तु किनमेलमा सहजता आएको छ । सहजता आएपछि बाँकेका किसानहरु खसै यो बर्ष लकडाउनमा क्ष्यती व्योर्न परेको छैन । तर केयर नेपालको एक बर्षको सम्झौता सकिएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासघं बाँके शाखाकी अध्यक्ष मधु कुमारी खड्का लुम्बिनि प्रदेशको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रलाय र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रलाय पुगेर प्रस्ताव राखेकी थिईन ।
अध्यक्षको कुरा सुन्दा र प्रत्क्ष मोबाइल एपलाई देख्दा उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रलायका मन्त्री पनि सकरात्मक कुरा गरेर सहयोग गर्ने जनाईन । जिल्लाबाट शुरु भएको काम प्रदेश सम्म आउनु भनेको निकै प्रशंसा युक्ता काम रहेको उनले बताउनु भयो । एपमा उद्योगका समाग्री किक्रि वितरण गर्न पाए झनै राम्रो हुने बताउदै बजेटमा भ्याए सम्मको सहयो गर्ने लुम्बिनि प्रदेशको उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री कल्पना पाण्डेले बताउनु भयो ।
बाँकेको घरेलु महासघंले पहिलै देखि उद्योग मन्त्रलायमा सहयोगको लागि अपिल गरिरहेको उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रलायका सचिव डाक्टर राजेन्द्र केसीले नव नियूत्त मन्त्रिलाई स्मरण गराउनु भयो । एप सञ्चालन गर्नका लागि अहिलेको आवस्थामा कृषकहरुलाई सहयो भएपनि पछि गएर उद्योगीहरुलाई सहयोग हुने जिकिर सचिवले मन्त्रि समक्ष गर्नु भयो । तत्काल सहयो गर्ने अवस्था नरहेपनि पछि सम्म सहयोग गर्न सक्ने सचिव केसीले बताउनु भयो ।
कृषक र उद्योगी एक अर्काको परीपुरक भएको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासघं लुम्बिनि प्रदेशका अध्यक्ष नेत्र पाठकले बताउनु भयो । अधिकंश समान किसानहरुले उत्पादन गरेको उद्योगीहरुले आफ्नो उद्योगबाट नयाँ समान उत्पादन गरेर उद्योगी बनेका छन् । कृषकहरुलाई समान बिक्रि वितरण गर्न सहज भए उद्योगीहरुलाई पनि सहज हुने अध्यक्ष पाठकले बताउनु भयो ।
हल कृषि पथ मोबाइल एपबाट २ सय बढि कृषकहरु करोवार गरी रहेका छन् । जसमा प्रदेश ७ को कैलाली र दोती, बजुरा लगायतका किसानहरु पनि एपमा समावेश भएका छन् । बाँके जिल्लाको पहलमा यति किसानहरुले करोवार गरी रहेका छन् भने प्रदेश स्तरबाटै सहयोग भए प्रदेशका सबै जिल्लाका किसानहरु करोवार गर्न सक्ने देखिन्छ । जस कारणले प्रदेश स्तरकै सरकारबाट सहयोग भए अझै थप किसानहरु प्रोत्सहित हुने देखिन्छ ।
