नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको आज ९ दिन भइसकेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७९ को नयाँ शैक्षिक सत्र (पठनपाठन) यही जेठ १ गते नै थाल्ने निर्णय यसअघि गरिसकेको थियो। तर पुस्तक नै नभएपछि अहिले पढाइ प्रभावित बनेको छ।
सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका अनुसार १ करोड ७० लाख थान नयाँ पुस्तक छापिसकिएको छ भने अझै करिब २० लाख थान पुस्तक छाप्न बाँकी छ।
पुस्तक छपाइमा ढिला हुनुको कारण जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्यले समयमा कागज आपूर्ति हुन नसक्नु रहेको बताए। उनका अनुसार कागज भारतबाट ल्याउनुपर्छ। तर रुस-युक्रेन युद्धका कारण त्यहाँ पनि कागजको कमी भएको छ। ल्याउनुपर्ने ६ सय टन कागजमध्ये ५ सय टन कागज ल्याइसकेको जानकारी उनले दिए।
‘अहिले चाहिँ कागज पनि छ, धमाधम छपाइ भइरहेको छ, अझै थप कागज ल्याउनुपर्ने कुरा छ। थप ल्याउने पहल भइरहेकाे छ,’ उनले भने। उनले अहिले क्षमताअनुसार दैनिक १ लाख थान पुस्तक छापिरहेकाे बताए।
पाठ्यक्रम फेरिएकाे कक्षा ४, ७ र ९ को भने छापिसकेर पनि वितरण गरिसकेको उनकाे भनाइ छ। ‘यी कक्षाकाे भने पुरानो हेरेर पढाउन नमिल्ने भएकाले छापेका छौँ,’ उनले भने, ‘अन्य कक्षाका लागि भने सेट मिलाएर पठाइरहेका छौँ।’ स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्नु परेकाले पनि पुस्तक छपाइमा ढिला भएको उनको भनाइ छ।
‘वर्षैपिच्छे यस्ताे कथा दोहोरिइरहन्छ’
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी यस्ता समस्या अहिले मात्र नभई यो कथाजस्तै वर्षैपिच्छे दोहोरिने गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘करिब डेढ दशकदेखि कहिल्यै सबै विद्यार्थीले शैक्षिक सत्रको शुरूवातमै पुस्तक नपाएको विभिन्न रिपार्टले देखाउँदै आएको छ, तर पनि विद्यार्थीले पुस्तक नपाउने कथा वर्षैपिच्छे दोहाेरिँदा पनि मन्त्रालयका उच्चपदस्थकाे घैंटोमा घाम कहिलै लाग्दैन, आखिर किन होला?’
सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउने गरेकाले सरकारी स्कुलमा अध्ययन गर्नेका लागि उनीहरूले कुनै चासाे नदेखाएकाे आरोप उनले लगाए। उनका अनुसार समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध किन भएन ? भनेर २०६८ तिर पूर्वसचिव जयराम गिरीको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनेको थियो। उक्त समितिले पुस्तक समयमा पुर्याउने उपायसहितकाे सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको थियो तर लागू भएन। यसपटक भने निर्वाचन सजिलो बहाना भएकाे उनले बताए।
