कर्णाली प्रदेश सरकारसँग चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ अर्ब ४५ करोड ९ लाख २४ हजार विकास बजेट छ । तर विकास बजेटको कार्यान्वयन भने कछुवाको गतिमा छ । माघ मसान्तसम्म वार्षिक विकास बजेटको जम्मा १२.३२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ३९ करोड ६९ लाख ९४ हजार ४०४ रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारको लक्ष्य अनुसार यो निकै कम हो । अब प्रदेश सरकारसँग १७ अर्ब ५ करोड ३९ लाख २९ हजार ६९६ रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट मौज्दात छ । उक्त रकम साढे चार महिनामा कुनै हालतमा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण सरकारी गतिविधि पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठन हुने निश्चितजस्तै देखिएको छ । फागुन र चैतको आधा महिना सरकारलाई पूर्णता दिनमै समय बित्ने भएपछि बजेट कार्यान्वयनको पाटो पुनः ओझेलमा पर्ने सांसदहरुको बुझाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कार्यान्वयन गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर कुल ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार वार्षिक बजेटमध्ये हालसम्म १६.२३ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख ४६ हजार २९१ रुपैयाँ बजेटमात्र कार्यान्वयनमा आएको छ । चालु बजेट प्रत्येक महिना उही रेसमा कार्यान्वयन भइरहँदा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन भने सन्तोषजनक नरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले नै बताउने गरेका छन् ।
मंसिर मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट ६.७५ प्रशित खर्च गरेको सरकारले पुस मसान्तसम्म ९.०८ प्रशितमा पु¥यायो । माघ महिनाभर जम्मा ३.२४ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको प्रदेशको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जबकि यस अवधिमा चालु बजेट २२.२५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।
अस्थिर राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले बजेट कार्यान्वयनलाई तदारुकता नदेखाउँदा कर्णालीमा विकास बजेट कार्यान्वयन हुँदैन । चालु आवमा पनि सोही अवस्था दोहोरिने देखिएको छ । यसअघिका कुनै पनि आर्थिक वर्षमा सरकारले आफ्नो लक्ष्य अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको थिएन । अनुदानकै भरमा ल्याएको बजेट समेत सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा कर्णालीको विकास र परिवर्तनमा अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको सरोकारवालाले बताउने गरेका छन् ।
