फागुन १५ गतेदेखि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। गत फागून १५ गते पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट एमालेले बाहिरिने निर्णय गरेसँगै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरी मन्त्रालयबाट बाहिरिएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रिविहीन बनेको हो।
गत माघ ३ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेका पदम गिरी ४२ दिनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए। उनले राजीनामा दिएपछि अहिले मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएको पनि ४२ दिन पुगिसकेको छ।
नेपालमा पुनः कोभिड संक्रमण बढ्दै गएको छ। संक्रमण बढेसँगै आइसियू र भेन्टिलेटरमा उपचार गर्नुपर्ने संक्रमित पनि बढ्दै गएका यस्तो बेला मन्त्रालयमा मन्त्रीविहीन हुँदा कोभिड संक्रमण नियन्त्रणको लागि अपनाउनु पर्ने नयाँ रणनिति निर्माणमा समेत असर परिरहेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको खासै पहल गरेका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेको डेढ महिनाभन्दा धेरै हुँदा मन्त्रालयको कामकाज नै भद्रगोल अवस्थामा हुँदै गएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
‘अझै अघिल्लो वर्ष डेंगु संक्रमणले महामारीकै रुप लिएको थियो हाल फेरि कोभिड संक्रमण बढ्न थालेको छ, संक्रमण बढ्दै गए थप रणनीतिहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ, यस्तो समयमा मन्त्रालयमा लामो समयसम्म मन्त्रीविहीन हुँदा कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल छ‚’ ती उच्च अधिकारीले भने।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने समय नजिकिँदै गरेका वेला मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा नयाँ योजनाहरु बनाउनै अलमल भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्यको बजेट सिलिङ चालू आवभन्दा पनि घटेर आएको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा चालु कार्यक्रमहरुमा नै बजेट बाँडफाँड गर्नै अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा गाह्रो भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका योजना शाखाका एक कर्मचारीले बताए।
‘एकातिर नयाँ योजना बनाउने समय छ भने अर्कोतर्फ हाल भइरहेका कार्यक्रमहरुलाई पनि प्रभावकारी तरिकाले लैजानुपर्ने अवस्था छ‚ २ वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएका आधारभूत अस्पतालहरुको समय घर्किंदासमेत निर्माण सम्पन्न भएका छैनन्। यस्तै अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग सम्वन्य गर्न मन्त्री नहुँदा अप्ठ्यारो भएको छ‚’ ती कर्मचारीले भने।
यता आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि हालै सरकारले ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुलाई नै आधार बनाएर योजनाहरु बन्ने मन्त्रालयका योजना महाशाखाका उपसचिव लीलाराज पौडेलले बताए। ‘साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुलाई नै आधार बनाएर योजनाहरु बन्छन्‚’ उनले भने।
यसपटकको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि अघिल्ला वर्षहरुदेखि नै भनिँदै आएको प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
स्वास्थ्यमा जनताको सरल र सहज पहुँच स्थापित गर्न स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत अस्पतालहरूलाई विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमा पुऱ्याउने, सबै प्रदेशहरूमा विशिष्टिकृत अस्पताल स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य वीमाको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ।
उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मिर्गौला, कलेजो र महिलाहरूको पाठेघरसम्बन्धी रोगको उपचारका लागि सरकारले दिइरहेको सहयोगको दायरा विस्तार गर्ने तथा महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकारसम्बन्धी ऐनलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ।
