गत पुसमा संसद विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बारम्बार शंकामिश्रित प्रश्न सोधेका थिए । अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएपछि पनि संसद विघटन भयो भने के गर्ने |
नभन्दै ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरिदिएको संसद तीन महिना नटेक्दै फेरि विघटित भएर यो मामिला जबराले नै हल गरिदिनुपर्ने थलोमा पुगेको छ । संसद विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी परेका २८ रिटमध्ये ९ वटामा संवैधानिक इजलासको माग छ । संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा मात्र गठन हुन्छ । त्यसैले यो विवादको छिनोफानो जबरा नेतृत्वको इजलासले गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाम लिँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले बहसमा उभिएका अधिवक्ता हर्कबहादुर रावललाई सोधेका थिए । एकछिनलाई मानिलिनुहोस् अदालतले संसद पुनस्स्थापना गर्यो, त्यसपछि पनि उहाँ ९केपी ओली ले विघटन गर्नुभयो भने के हुन्छ रु सबै भयो संसदीय दल, संसद फेस गरेर पनि० फेरि पनि विघटन गरियो, के हुन्छ |
प्रधानन्यायाधीश जबराले यही प्रश्नलाई थप सजिलो बनाउँदै सोधेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा जाने, संसदीय दलमा गएर सबै प्रक्रिया पूरा गरे, अनि पनि विघटन भयो भने के गर्ने रु त्यसको हल के छ |
गत ५ पुसको संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तै आशयको प्रश्न बारम्बार गरेका थिए । एकपटक उनले सोधेका थिए । ‘संसदमा परीक्षण गरियो, आफ्नै दलको संसदीय दलमा पनि परीक्षण भयो । अब तँपाईभन्नोस् सप्पै हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभयो । तपाईंंको हल के त रु त्यसको हलचाहिँ के त रु संविधानले हलचाहिँ दिनुपर्दैन रु त्यसको विकल्पचाहिँ के त रु’
जबराले प्रश्न गरेजस्तै सर्वोच्चले पुनस्स्थापित गरिदिएको संसद ओलीले ७ जेठको मध्यराति भंग गरिदिए । प्रधानन्यायाधीशले त्यतिबेला खोजेको जवाफ ११ फागुनको संक्षिप्त फैसलामा लेखिएको बताउँछन् सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी ।
संसद विघटन खारेज गर्ने ११ फागुनको फैसलामा धारा ७६ को बनोटको व्याख्या गर्दै लेखिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’
फैसलाको यही अंशलाई आधार मान्दै न्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अपमान भयो । अझ त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ नै आइसकेको छैन ।’ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले संसदबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्र संसद विघटन हुने बताउँछन् केसी ।
उपधारा ३ का प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत नलिई र राजीनामा नदिई उपधारा ५ को सरकार गठन प्रक्रिया थालिएको थियो । जुन सर्वोच्चको गत फागुनको फैसलामा संविधानका सबै शर्त पूरा हुनुपर्ने व्याख्याको विपरीत भएको केसी बताउँछन् ।
यसका साथै उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका आधार प्रस्तुत भएपनि त्यसको परीक्षण संसदबाट हुनै नदिई विघटन हुनु पनि अदालतको व्याख्याविरुद्धको कदम ठान्छन् वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल । ‘अस्तिको फैसलाविरुद्ध गएर संसद विघटन भएको छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि, उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेपछि मात्र संसद स्वतस् विघटन हुने हो । यहाँ त प्रक्रिया नै पूरा भएन ।’
अघिल्लो संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा। दिनेश त्रिपाठी संसद विघटनसम्बन्धी सर्वोच्चले प्रस्ट व्याख्या गरिसकेको बताउँदै भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले बद्नियत राखेर । सर्वोच्चको फैसलालाई निष्क्रिय र निस्प्रभावी बनाएर अपमान गरे ।’
ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेर अदालतको मानहानी भएको दाबी गर्दै त्रिपाठीलगायत केही अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मानहानीको रिट दायर गरिसकेका छन् । संसद पुनःस्थापना माग गरिएको निवेदनमै प्रधानमन्त्रीलाई मानहानीमा कारबाही गरिनुपर्ने माग दाबी लिइएको छ ।
११ फागुनको फैसलामा सर्वोच्चले २०४७ सालको संविधानका आधारमा भएका विघटनबाट पाठ सिकेर २०७२ को संविधान निर्माताहरूले विघटनको अधिकारलाई सशर्त बनाएको अदालतको ठहर गरेको थियो ।
५ पुसमा संसद विघटन गर्दा ओलीले पूर्वशर्त र अवस्था पूरा नगरेको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । फैसलामा विघटनका पूर्व शर्तहरु प्रस्ट रूपमा तोकेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले ती शर्तहरू पालना नगरेको बताउँछन् पूर्वन्यायाधीश केसी ।
संसद्बाट सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छाका भरमा संसद् विघटन गर्नु संविधानसम्मत नहुने व्याख्या गर्दै ११ फागुनको फैसलामा लेखिएको छ, ‘अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा र आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनितिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुन सक्दैन ।’
जनताले चुनावमार्फत संसद् दिने र संसद्ले सरकार दिने मान्यतामा संसदीय व्यवस्था चल्ने सर्वोच्चले भनिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नभएको जिकिर गर्छन् वरिष्ठ अधिवक्ता रुद्र शर्मा ।
सर्वोच्चको फैसला ओलीले गलत रूपमा बुझेको शंका गर्दै शर्मा भन्छन्, ‘कुनै शब्दको अर्थ सारा दुनियाँका लागि एउटा हुन सक्छ भने ओलीका लागि अर्कै भइदिन्छ ।’
संविधान र कानुनलाई ओलीले आफ्नो तरिकाले अर्थ्याउने गरेको सन्दर्भ कोट्याउँदै अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भनेका थिए, ‘कुरा उनै हुन्, श्रीमानहरू, राष्ट्रपति र महान्यायधिवक्ता सबैले संविधान पल्टाइरहनुभएकै छ । तपाईं हामीसँग भएको संविधान त्यही हो, अब प्रधानमन्त्रीसँग अर्को संविधान छ भने अर्कै कुरा ।’
संविधानका धारा उही । उपधारामा उही । प्रश्न पनि उही, प्रधानमन्त्रीले संसदमा जाने, संसदीय दलमा गएर सबै प्रक्रिया पूरा गरे, अनि पनि विघटन भयो भने के गर्ने रु त्यसको हल के छ | सिलापत्र
