काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरू आफ्नो पार्टीका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न आनाकानी गरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध आक्रामक बनेका छन् । सभामुखलाई कार्यकक्षमै भेटेर र फोन गरेर कारबाहीको सूचना टाँस गर्न दबाब दिएका उनीहरूले संसदीय समितिको बैठकसमेत बहिष्कार गर्न थालेका छन् । एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै सभामुखलाई किटेर सदन चल्न नदिने बताइसकेका छन् ।
एमालेले वैशाख २७ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै १४ सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र गत मंगलबार संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो । एमालेले सांसदहरू माधवकुमार नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, कृष्णलाल महर्जन, नीरादेवी जैरु, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३६ मा पार्टीले कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको अवस्थामा संसद् सचिवालयले १५ दिनभित्र संसद् चलिरहेका बेला संसद् बैठकमा र नचलेका बेला सूचना पाटीमा सूचना टाँसेपछि सांसद पद रिक्त भएको मानिन्छ । सूचना टाँस्न सभामुखले ढिलाइ गरेको भन्दै एमालेले दबाब बढाएको हो ।
संसद् सचिवालयले जसपाले सरिता गिरीलाई कारबाही गरेको जानकारी दिएको २४ घण्टाभित्रै पदमुक्त गरेको, माओवादीले टोपबहादुर रायमाझीसहित चार जनालाई कारबाही गरेको जानकारी दिएको दुई दिनमै पदमुक्त गरेको तर एमालेले कारबाही गरेको जानकारी दिएको एक सातासम्म पनि सूचना टाँस नगरेकाले दबाब दिनुपरेको एमाले सांसद निरु पालले बताइन् । ‘कानुनमा १५ दिनभित्र कारबाही गर्ने भन्ने छ तर यसअघि दुई दिनभित्रै टुंग्याएको नजिर छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले दिएको जानकारीमाथि सुनुवाइ नभएकाले दबाब दिनुपरेको हो ।’ पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणसहित राखेर सबै प्रक्रिया पूरा गरी कारबाहीको जानकारी गराएको उनले बताइन् ।
एमाले संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीले सभामुख निष्पक्ष हुनुपर्ने भूमिका भुलेर एमालेप्रति पूर्वाग्रही बनेको बताइन् । ‘उहाँले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको भए अरू पार्टीले सिफारिस गरेजस्तै बढीमा दुई दिनभित्र निलम्बनको सूचना टाँस भइसक्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘माओवादी कार्यकर्ताको भूमिकामा रहेर एमालेप्रति पूर्वाग्रह राख्नुभएको उहाँको व्यवहारले देखिन्छ ।’
सभामुखलाई भेटेर र फोन गरेर आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै एमालेका सांसदले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक बहिष्कार गरे । त्यस दिन समितिमा १२ कक्षाको परीक्षा र इन्जिनियरिङ कलेजको शुल्कबारे छलफल गर्न बैठक राखिएको थियो । सभामुखले तत्काल निर्णय नगरे थप दबाब कार्यक्रम अघि सार्ने एमाले सचेतक चौधरीले बताइन् । ‘हामीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहन्छौं,’ उनले भनिन् । पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग भेटेपछि सोमबार दबाबका थप योजना अघि सारिने उनले जानकारी दिइन् ।
समिति बहिष्कार गरेको अघिल्लो दिन बिहीबार एमाले सांसदले सभामुखलाई कार्यकक्षमै भेटेर तत्काल सूचना टाँस गर्न दबाब दिएका थिए । सांसद महेश बस्नेतले त सभामुखलाई बल प्रयोग गर्नु पर्न सक्ने धम्की दिएका थिए । सभामुखले बस्नेतलाई ‘बल प्रयोग गर्ने’ शब्द फिर्ता लिनसमेत आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । सांसद बस्नेतले सभामुखलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरे बल प्रयोग गर्न बाध्य हुने बताएका थिए । अर्का सांसद निरु पालले सभामुख सबै सांसदको अभिभावक भएकाले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
सभामुख सापकोटाले कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने भएकाले अध्ययन गरिरहेको र चाँडै निर्णय लिने भन्दै एमाले सांसदलाई बिदा गरेका थिए । भोलिपल्ट शुक्रबार पनि कारबाहीको सूचना टाँस नगरेको भन्दै २० जना सांसद सभामुखलाई खोज्दै कार्यकक्षमा पुगेका थिए । त्यस दिन सभामुख कार्यालय नै गएनन् । एमाले सांसदले सभामुखलाई फोन गरेर चाँडो निर्णय लिन फेरि पनि आग्रह गरे । ‘कार्यालय पनि आउनु भएन खै त रु कारबाहीको सूचना टाँस गर्नुभएन भनेर फोन गरेको थिएँ, धेरै कुरा गर्न चाहनु भएन, फोन काट्नुभयो,’ सचेतक चौधरीले भनिन्, ‘फेरि फोन गरेपछि मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ भन्नुभयो ।’
संसद्ले उनीहरूलाई कारबाही गरेको सूचना टाँस नगरेसम्म पदमुक्त भएको मानिँदैन । कारबाही गरिएका सांसदसहितले छुट्टै दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन् । सांसदबाट पदमुक्त हुनुअघि नै दल दर्ताले मान्यता पाउन सक्ने भन्दै एमाले हतारिएको हुन सक्ने संसद् सचिवालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले बताए । निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ता गर्न निवेदन दिएकालाई सनाखतका लागि बुधबार बोलाएको छ । सबै प्रक्रिया पूरा भए बुधबारै नयाँ पार्टी दर्ता हुन सक्ने आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले यस विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सभामुखले अध्ययन, छलफल र परामर्श गरिरहेको बताए । ‘यही कुरा सभामुखज्यूलाई भेट्न आउनुभएका माननीयलाई आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराइसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर माननीयहरूले देखाउनुभएको अशोभनीय र अमर्यादित व्यवहारले वातावरण बिगार्न मद्दत गरेको महसुस भएको छ ।’ सभामुखले यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउनकै लागि छलफल जारी रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै १४ सांसदले पनि कारबाही रोक्न माग गर्दै सचिवालयमा निवेदन दिएका छन् । ‘हामीलाई कारबाही गर्ने पर्याप्त आधार नभएकाले रोक्न माग गरेका छौं,’ कारबाही सिफारिसमा परेकामध्येका विरोध खतिवडाले भने, ‘कानुनले सभामुखलाई १५ दिनभित्र निर्णय गर्न अधिकार दिएको छ, १६ औं दिनमा पनि निर्णय भएन भने दबाब दिने हो कि, आन्दोलन के गर्ने हो गरे भइहाल्यो नि ।’कान्तिपुरबाट
