प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगको लामो रस्साकस्सी र विवादपछि अन्ततः कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले ३२ अर्ब ९९ करोड (करिब ३३ अर्ब) रुपैयाँ बराबरको बजेट सर्वसम्मतबाट पारित गरेको हो ।
अर्थमन्त्री राजविक्रम शाहले असार १ गते मध्यराति बजेट प्रस्तुत गरेसँगै कर्णालीको राजनीतिमा विवादको सुरुवात भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा त्रुटि भएको र योजना छनोटमा सरकारमै रहेकाहरूले बेइमानी गरेको गम्भीर आरोप लगायो ।
बजेट निर्माणदेखि प्रस्तुत गर्नेसम्मका प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै बजेटलाई ‘विवादित’ बनाएको थियो, विपक्षीले । प्रक्रियागत त्रुटि र योजना छनोटमा सत्तापक्षले मनोमानी गरेको भन्दै माओवादीले पटक–पटक प्रदेश सभाको बैठक नै अवरुद्ध गर्यो ।
प्रतिपक्षीको लगातारको अवरोधपछि मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले विवाद समाधानका लागि पहल गरे । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग पटक–पटक छलफल गरी मनाउने प्रयास गरे । लामो वार्तापछि अन्ततः सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच सहमति जुटेको थियो ।
सोही सहमतिका आधारमा शुक्रबार बजेटमाथिको छलफल टुङ्ग्याइएको छ ।
